प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- परम्परागत होइन, उत्पादन र रोजगार केन्द्रित बजेटको तयारी गर्नुस्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परम्परागत ढाँचाको नभएर उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार दिउँसो आयोजित आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटको स्रोत अनुमानसम्बन्धी बैठकमा उनले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगारकेन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि स्कुल अफ थट छन् । एउटा दृष्टिकोण छ- अर्थतन्त्र दबाबमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाउँ । अर्को दृष्टिकोण छ- चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत केही नयाँ गरौं । देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौं । म केही नयाँ गरौं भन्नेमा दृढ छु ।’

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संकटका बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संकटका बेला नै राज्य चाहिन्छ । राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो । त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिउँ । सरकारले केही नयाँ गर्दै छ भन्ने कुरा जनताले प्रस्ट देखून् । उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस् । जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

सो क्रममा राजस्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । उनले भन, ‘राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस् । राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस् । पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस् । पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो । यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस् । राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस् ।’

आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणको काम व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशित गइन् । ‘जुन आयोजनामा काम राम्रो भएको छ, खर्च गर्ने क्षमता पनि राम्रो छ, त्यस्तोलाई प्राथमिकता दिउँ । जहाँ केही काम भएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिउँ । जहाँ काम भएको छैन, त्यस्ता योजना हटाइदिउँ । बजेट मात्रै थुपार्ने तर कुनै परिणाम नदिने र अनावश्यक दायित्व मात्रै थप्ने योजना नराखौं । त्यसरी हटाएका योजनामा जाने बजेट उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरौं,’ उनले भने ।

बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दबाबमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने धारणा राखे । अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू छलफलमा सहभागी थिए ।