नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलहरूले लिपुलेक लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिनका लागि सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।...

लिपुलेकसहितको भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्न प्रतिपक्षी सांसदहरूको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पुँजी परिचालन बढाउन सरकारले आगामी बजेटबाट आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।...

पुँजी परिचालन बढाउन सरकारले बजेटबाट कदम चाल्नुपर्छ : महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पुँजी परिचालन बढाउन सरकारले आगामी बजेटबाट आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।...

पुँजी परिचालन बढाउन सरकारले बजेटबाट कदम चाल्नुपर्छ : महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ

सरकारले प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगानाले उनीहरूलाई फोन गरेर मंगलबार यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो ।...

प्रशासकीय र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन सरकारको आग्रह

लोकप्रिय

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ । ...

नि:शुल्क शिक्षामाथि शुल्कको बोझ : सामुदायिक विद्यालयमा बेथिति र नियमनको अभाव

सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि, नियुक्ति प्रणालीको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ। ...

न्यायाधीश नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी बहस : पारदर्शिता र विश्वास पुनःस्थापनाको चुनौती

सिन्धुपाल्चोकमा तामाङ समुदायको पहिचानसँग जोडिएका डम्फु-सेलो संरक्षणको अभावमा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ...

सिन्धुपाल्चोकमा तामाङ समुदायको पहिचान डम्फु-सेलो मासिँदै

आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको जनमत पार्टीले अहिले फेरि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । ...

आन्तरिक कलह र सत्ता समीकरण फेरबदलले मधेश राजनीति थप अस्थिर

सरकारले काठमाडौंमा सुकुम्वासी बस्ती धमाधम भत्काइरहँदा त्यसको प्रभाव अन्य जिल्लाहरूमा पर्न थालेको छ । ...

काठमाडौंपछि चितवनमा डोजरकाे त्रास : हजारौँ सुकुम्वासी घर भत्किने त्रासमा

तोकिएकै समयमा जिम्मा लिएको काम सक्ने निर्माण व्यवसायी तथा खरिदको काम समयमै टुंगो लगाउने सरकारी कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने गरी सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेको छ । ...

अस्वाभाविक न्यूनतम मूल्यांकनमा ठेक्का लिन सार्वजनिक खरिद ऐनको अंकुश

काठमाडौंका नदीकिनाराका अनधिकृत बस्ती हटाएसँगै भत्काइएका दुई विद्यालयलाई नजिकैका विद्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बालबालबालिकालाई पनि विद्यालय पठाएको छ ।...

बस्तीसँगै विद्यालय पनि भत्किएपछि विद्यार्थी तितरबितर