काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म नेपालले लिने नीति अर्थात् १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि मूल लक्ष्य लिइएको योजना विगतका नीति कार्यक्रम जस्तै छ । कृषिमा उत्पादन बढाउने, युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भन्ने जस्ता अमूर्त कुरा राखेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको हो ।
नेपालले योजनबद्ध विकास थालेको ६७ वर्ष भयो तर अहिलेसम्म कुनै पनि पञ्चवर्षीय योजनाले तोकिएको लक्ष्य भेट्टाउन सकेका छैनन् । यस अर्थमा हाम्रा अहिलेसम्मका सबै योजना सफल भएको मान्न सकिँदैन । १६ औ पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूले नीति र कार्यक्रममा तालमेल नहुँदा योजनाबद्ध विकासको ६७ वर्षसम्म पनि देशले लय समात्न नसकेको भन्दै अब सही कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए ।
सुझाव दिने मध्ये केही यस्ता नेता थिए जसले यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा बसेर पटकपटक काम गरिसकेका थिए ।
परिषद्को बैठकमा बोल्ने अधिकांश मन्त्री र प्रधानमन्त्री एकपटक परीक्षण भइसकेका व्यक्ति हुन । आफू पदमा हुँदा केही नगर्ने र अहिले यसो गर्नुपर्ने र उसो गर्नुपर्ने सुझाव दिनुले उनीहरू विगतमा आफै कार्यसम्पादन प्रति कति गैरजिम्मेवार थिए भन्ने देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले १६औँ योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो । सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूको अपनत्वका लिन योजना आयोगले अन्तिम सुझाव मागेको थियो । तर पञ्चवर्षीय योजनाको सम्बन्धमा लगातार पुष्टि भइरहेको कुरा के हो भने यो आफ्नो लक्ष्यमा कहिल्यै पुग्दैन ।
दस्ताबेजमा राम्रो देखिने तर लक्ष्यमा कहिल्यै नपुग्ने भएपछि यसको ठोस कारण पत्ता लगाउनु र त्यसको समाधान गर्नु पहिलो काम हो । तर कहिल्यै यस्तो भएको देखिँदैन ।
१५औँ योजना सम्पन्न हुनै लाग्दासमेत देशले कुनै पनि क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । आर्थिक वृद्धि दर औसतमा चार प्रतिशत पनि छैन । बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य अपुरै छ । १५ औँ योजनासम्मले आफूले लिएका लक्ष्य भेटाउन नसक्नुका पछाडि निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको सङ्कुचन, सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रमलगायत जस्ता पुरानै समस्या भनी स्वयं आयोगले नै भनेको छ ।
समस्या पहिचान गर्न सक्ने तर समाधान नगर्ने वा गर्न नखोज्ने हो भने यस्ता दस्ताबेज बनाउनुको कुनै अर्थ छैन । यसकारण अहिले पनि समस्या भनेको १६ औ योजनाको दस्ताबेज र लक्ष्य होइन, कार्यान्वयन हो । पुरानो नजिरलाई हेर्ने हो भने अहिले नै के भन्न सकिन्छ भने १६ योजनाले पनि आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउने छैन ।
१६औँ योजनाले पनि पाँच वर्षसम्म निरन्तर ७ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर, प्रतिव्यक्ति आय १४ सय १० बाट पाँच वर्षभित्र दुई हजार चार सय १३ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै बेरोजगारीदर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ र देशको जीडीपी एक सय खर्बभन्दा माथिको पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर यो पूरा हुने छैन किनकि हामीले यसमा गम्भीर समीक्षा गरेर गल्ती दोहोर्याउनेतर्फ सोचेकै छैनौ ।
६७ वर्षसम्म पञ्चवर्षीय योजनाले लक्ष्य भेट्टाउन नसक्नु भनेको नै यो असफल भएको प्रमाण हो । हामीले हैसियत भन्दा ठुलो लक्ष्य राख्यौ वा लक्ष्य सही नै राखे पनि कार्यान्वयनमा गल्ती गर्यौ यो विषयको समीक्षा र यसबाट आएका तथ्यको जस्ताको तस्तै पालना नगरेसम्म पञ्चवर्षीय योजनाका दस्ताबेज भुलभुलैया मात्र हुनेछ ।
