काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्तन अर्थात् स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै घोषणा गर्नु अब नौलो रहेन । स्टार्टअपको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले बजेटमै कार्यक्रम राख्न थालेको नै एक दशक भइसकेको छ ।
स्टार्टअपकै लागि कार्यविधि बनाउनेदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा र बीउ पुँजी उपलब्ध गराउनेसम्मका घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । तर, हरेक वर्ष उद्यमीसँग प्रस्ताव माग गर्नेबाहेक कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन । यो प्रवृत्तिलाई उद्यमीहरुले प्रोत्साहनभन्दा दुरुत्साहनका रुपमा हेरेका छन् । नयाँ बजेटको तयारी सुरु गरेको सरकारले फेरि पनि स्टार्टअप केन्द्रित कार्यक्रमका लागि छलफल थालेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउन ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसयता सरकारले कुनै पनि बजेटमा स्टार्टअपको विषय छुटाएको छैन ।
पछिल्लोपटक २०७९ फागुन १० मा सरकारले स्टार्टअप कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअनुसार कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअपलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरियो । तीन सयभन्दा बढी आवेदन परेकामा १७३ वटा छनोट पनि भए तर छनोट गर्दा-गर्दै आर्थिक वर्ष सकियो । अहिले यसको प्रक्रिया अघि बढ्नै सकेको छैन । हालै मात्र पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने बताउनुभएको छ ।
सरकारको बेवास्ताले स्टार्टअप बिजनेसमा निराशा
प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता आए पनि उद्यमीहरुले उति विश्वास भने गरेका छैनन् । तर अर्थ मन्त्रालयलाई उद्यमीहरुले नेपालको दोहोरो कर नीति, झन्झटिलो निर्यात, अनुदान कार्यविधि, बीउ पुँजीको अभाव र कम्पनी खोल्दा र बन्द गर्दा हुने झन्झटजस्ता अप्ठ्यारा सुल्झाउन भने सुझाएका छन् ।
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ६६ अर्बको निर्यात भएको थियो । यो वर्ष पनि डेढ खर्बभन्दा बढीको सफ्टवेयर निर्यात भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल निर्यातमा आईटी क्षेत्र सबैभन्दा अघि छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वार्षिक १० हजारभन्दा धेरै जनशक्ति आउने गरेको उद्यमी श्रेया कटुवालको भनाइ छ ।
नेपालमा उत्पादित उच्च मूल्यका कृषि उपजको सहज निर्यातको माग उद्यमीहरुले गरेका छन् । यसबाट वार्षिक तीन खर्बभन्दा धेरैको कृषिजन्य वस्तुको आयात कम गर्न सकिने अर्का उद्यमी प्रदीप घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको छ । अब पनि नवउद्यमीहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्न नसक्ने हो र सधैं आश्वासन मात्र दिइरहने हो भने रोजगारीको अवसर बढ्नुको सट्टा झनु संकुचित हुँदै जाने निश्चित छ ।
