काठमाडौं । संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको दुई साता भइसक्यो । सदन नहुँदा संसदीय समितिहरूले धमाधम विधेयकहरूमाथि छलफल गरेर कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुपर्थ्यो । तर न समितिहरू अघि बढेका विधेयकमा सहमति जुटाउन सक्रिय छन्, न त सदनको गतिरोध हटाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच दोहोरो संवाद नै भएको छ ।
संघीय संसद्को विधेयक अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधकै बीच वैशाख २ गते अन्त्य भएको थियो । सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथिको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि सत्ता पक्षले अधिवेशन अन्त्यलाई नै सहज ठान्यो । तर यो दुईसातामा बाँकी विधेयकहरू अघि बढाउन छलफल गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरू अधिकांश निष्क्रिय छन् । प्रतिनिधि सभातर्फ ९ र विषयगत समितिमा १४ तथा राष्ट्रियसभामा अन्तर्गतको समितिमा एउटासहित संसदमा २४ विधेयक विचाराधीन छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय, अख्तियार दुरुपयोग, संवैधानिक परिषद्, विद्यालय शिक्षादेखि केही नेपाल ऐनसम्मका विधेयकले कानुनको रूप नपाउँदाको असर जनतालाई समेत समस्या भइरहेको छ । तर अधिवेशन अन्त भएपछि आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी सहमति जुटाउन समितिहरू सक्रिय छैनन् । संसद् नहुँदा धमाधम समिति बैठकमा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन छलफल गर्नुपर्ने सांसदहरू कोही निर्वाचन क्षेत्र र कोही उपनिर्वाचनतिर केन्द्रित छन् ।
संघीय सांसदले १५ महिनाको अवधिमा जम्मा चारवटा मात्रै कानुन बनाएको छ । अधिवेशन अन्त्यपछि योबीचमा बसेका केही समितिका बैठक पनि परिणाममुखी छैनन् । समिति बैठकलाई नियमित गराउन नसक्दा संसद्को मूल कामलाई नै प्रभाव पार्छ । सत्ता पक्ष भने यसको दोष संसदीय समितिका सभापतितर्फ तेर्स्याउँछ । ‘सभापतिहरू सक्रिय भएनन् । जसले गर्दा समिति चलायमान भएनन्, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भन्नुभयो ।’
सरकारले ल्याएका विधेयक प्रतिनिधि सभाका ६ वटा समितिमा मात्रै छन् । लेखा समितिमा विधेयक जाँदैन भने अन्य तीन समितिमा कुनै विधेयक नै छैनन् । एकातिर भएको काम पनि अघि नबढ्ने, अर्कोतिर सरकारले पर्याप्त काम दिन नसक्दा कानुन बनाउने प्रक्रिया अलमलमै छ । सरकारले वैशाखको अन्तिम साता संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरेको सदन अब नियमित हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन ।
सरकारको नीति कार्यक्रमदेखि बजेट पेस र पास गर्नुपर्ने बेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सदन नियमित गर्न राजनीतिक संवाद समेत हुन सकेको छैन । ‘हाम्रा मागमा सरकारले छलफल नै गरेको छैन,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक सहमतिविना सदन समिति कसरी प्रभावकारी हुन्छ र ?’
संसद्का प्रमुख दलहरूको ध्यान सत्ताकै वरिपरि छ । सदन दलीय स्वार्थको बन्दी बन्दा अघिल्लो संसद्को अधिकांश कार्यकाल र अहिलेको १५ महिना कानुन निर्माण र जनसरोकारमा केन्द्रित हुनै सकेन । कम्तीमा अहिले सदन नबस्दा विधेयकमा सहमति जुटाउन समितिका सभापति सक्रिय हुनुपर्थ्यो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने दर्जनौँ कानुन समेत अलपत्र पारेर प्रमुख दलका नेता र संसदीय समितिका सभापति र सदस्यहरू आ-आफ्नै धुनमा छन् । यही अवस्था रहे संसद्को अबको अधिवेशन समेत प्रभावकारी नहुने देखिन्छ ।
