काठमाडौं । नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको ४ वर्ष भइसक्यो । तर नक्सामा समेटिएको भूमि नेपालले भोगचलन गर्न पाएको छैन ।
अब अतिक्रमित भूमि समेटेर जारी गरिएको नयाँ नक्सा भने सरकारले नोटमा समेत छाप्ने भएको छ । तर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले न भारतसँग गम्भीर कूटनीतिक पहल गरेको छ न शीर्ष राजनीतिक तहमै यसबारे छलफल भएको छ ।
सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा समेट्ने भएको छ । तर भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भूमि नक्सामा समेटिए पनि नेपालले भोगचलन गर्न पाएको छैन । भारतले अतिक्रमण गरेको यो भूमि समेटेर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेपालको संसद्ले २०७७ जेठ ३१ गते संविधान संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । नक्सामा समेटिएको भूमि भने भारतकै नियन्त्रणमा छ । अतिक्रमित भूमिबाहेक नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्ग किलोमिटर छ । यो भूमि समेटिएपछि एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किलोमिटर हुनेछ । तर सरकारले यो भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल नै गर्न नसकेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले बताउनुभयो ।
अतिक्रमित भूमि फिर्ता दिन भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ । नेपालले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई बेवास्ता गर्दै आएको भारतलाई दबाब दिन सरकारले न संयुक्त राष्ट्रसंघमा यो विषय उठाएको छ न त नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर जानकारी नै दिएको छ ।
संविधान संशोधन गरेर नयाँ नक्सा समेट्नु र नोटमा छाप्नुले मात्र भूमि फिर्ता ल्याउन कठिन छ । आफूसँग भएका सबै प्रमाणसहित भारतलाई औपचारिक रुपमा दबाब दिने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत साथ खोज्नुपर्ने कूटनीतिका जानकारहरु बताउँछन् ।
‘छिमेकसँग कूटनीतिक कुरा गर्नुपर्छ । यसमा नेपालले हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ भारतका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले भन्नुभयो ।
.png)
भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता पाउनुपर्नेमा नेपालका सबै राजनीतिक दल एकजुट छन् । तर जुन दलको सरकार गठन भए पनि भारतसँग यस विषयमा दह्रोसँग कुरा राख्न सकेका छैनन् । नयाँ नक्सा जारीपछि प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा केपी ओली भारत भ्रमणमा जानुभयो ।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल पनि राजकीय भ्रमणका लागि भारत पुग्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री हुँदा पालैपालो भारत भ्रमणमा जाँदा कुनै पनि नेताले नेपालले जारी गरेको नक्साका विषयमा ठोस वार्ता गर्न सकेका छैनन् । नयाँ नक्सा जारी गर्दा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओली हाल सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख नेता हुनुहुन्छ ।
नयाँ नक्सा जारी गरेको जस लिने ओली होस् वा प्रधानमन्त्री दाहाल, विपक्षमा रहँदा भारतसँग संवाद नगरेको भन्दै आलोचना गर्न पछि पर्नुभएन । अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने तर नोटमा नयाँ नक्सा छापेर राष्ट्रियताको भावना देखाउन खोज्ने सरकारले कूटनीतिक रुपमा दबाब दिएर होस् वा राजनीतिक नेतृत्वको शीर्ष नेतृत्वसँगै कुरा गरेरै किन नहोस् अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नैपर्छ ।
यो पनि...
नोटमा नयाँ नक्सा राख्ने नेपालको निर्णयप्रति भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको असन्तुष्टी
