काठमाडौं । संसद् नियमावलीमै संसदीय समितिका कार्यक्षेत्र तोकिएको भए पनि बेलाबेला क्षेत्राधिकार मिच्ने र अरुको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर निर्देशन दिने गरेको पाइन्छ । कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन । समितिले आफ्नै कार्यक्षेत्रमा पनि संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी निर्णय नै गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । समितिका निर्णय प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउन छुट्टै निर्देशिका बनाउने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको छ ।
संसदीय समितिका निर्णय सुन्दा कहिलेकाँही लाग्छ के सांसदहरु कानुन पढछन् ? गत माघ २ गते शिक्षा समितिले स्टाफ नर्स पढाउने शिक्षण संस्थालाई सञ्चालनको अनुमति दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । तर समितिका सांसदलाई के थाहा भएन भने चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार १ सय शैयाको आफ्नै अस्पताल नभएको शिक्षण संस्थालाई स्टाफ नर्स पढाउन अनुमति दिन मिल्दैन ।
निर्णयमा समितिका पदाधिकारी कतैवाट प्रभावित भएको आशंका समेत उब्जियो । यसैगरी शिक्षा समितिले गत माघमै त्रिविमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएर १४ जनाको सर्टलिष्ट नै तयार पारेपछि प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो । अर्को निकायले कानुन बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाएको काममा समितिले निर्देशन दिएर रोक्न मिल्दैन । क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर काम गरेपछि यो विषयमा संसद् सचिवालयले समितिका सचिवलाई स्पष्टीकरण नै सोध्यो ।
संसद् र संसदीय समितिहरुले सरकारका नीति निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउन मात्र होइन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिन सक्छन् । तर कस्ता निर्देशन दिने मापदण्ड नहुँदा संसदीय समितिले मनलाग्दी निर्देशन दिने मात्र होइन निर्णय नै गर्ने गरेका छन् । संसदको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि संसदीय समितिहरुले पटकपटक कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्देशन दिएको उल्लेख गरेको छ। २०७६ सालमा राज्य व्यवस्था समितिले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लोक सेवा आयोगलाई कर्मचारी मागसम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो ।
२०७७ सालमा राज्य व्यवस्था समितिले नै प्रहरी नायव महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलको बढुवा रोक्न निर्देशन दिएको थियो । कहिलेकाँही त समितिका निर्देशन अदालतका निर्णय वा आदेश जस्ता हुन्छन् । २०७७ सालमै उद्योग समितिले सरकारले तोकेको पानीको मूल्य कम भएको भन्दै बढाउन निर्देशन मात्रै दिएन, मूल्य नै तोकिदियो । समितिलाई गुणस्तर सुधारमा निर्देशन दिने अधिकार भए पनि मूल्य तोक्ने अधिकार छैन ।
लेखा समितिले पनि यस्तै काम गर्यो । उसले चिनीको मूल्य तोकिदिएपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले त समिति सभापतिलाई कारबाही गर्न सचिवालयलाई पत्राचार नै गर्नुभएको थियो । समितिका यस्ता जथाभावी निर्णयले संसदलाई नै बदनाम बनाउन थालेपछि संसद सचिवालयले प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउन निर्देशिका नै बनाउन लागेको हो ।
संसदीय समितिहरु बिषयको गम्भीरता अनुसार छलफल गरेर निति निर्देश गर्न निर्देशन दिने भन्दा हैकमवादी शैलीमा फैसला सुनाउने मनस्थितिमा हुँदा समितिका निर्देशनहरु विवादमा पर्ने गरेका हुन् । यही कारण कतिपय अवस्थामा समितिका उचित निर्देशनहरु पनि पालना भएका हुदैनन् वा सरकारी निकायहरुले पालना गर्न आनाकानी गरिरहेका हुन्छन् । यसकारण यसलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड बनाउने सचिवालयको तयारी सह्रानिय छ । तर यो बन्नु भन्दा पनि पालना हुनु महत्वपूर्ण छ ।
