काठमाडौं । निजामति सेवाका बहालवाला उच्च पदाधिकारी, सांसद तथा पूर्वमन्त्रीहरु संलग्न भएको छानबिन कसरी अलमलमा पर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ– टेरामक्स प्रकरण ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा झन्डै एक वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहे पनि टुंगो लगाउन अलमल भइरहेको छ । जसको मुख्य कारण हो, यसमा मुछिएका बहालवाला मुख्यसचिव, पूर्वमन्त्रीसहितका हाइप्रोफाइलहरु । राजनीतिक दलसँगको पहुँचकै आधारमा नियुक्ति पाएका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु दलकै पहुँचवालाहरु जोडिएको उजुरीको छिनोफानो गर्नबाट पन्छिइरहेको पनि देखिन्छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले टेरामक्स प्रकरणमा छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको र चाँडै निष्कर्षमा पुगिने बताएको पनि दुई महिना भइसक्यो तर अहिलेसम्म यसको चालचुलै छैन ।
दूरसञ्चार सेवामा हुने आपराधिक क्रियाकलापको निगरानी तथा सेवा प्रदायकको गुणस्तर जाँच्न भित्र्याइएको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा मुछिएका छन्, बहालवाला मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालदेखि पूर्वमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्र कार्की, मोहनबहादुर बस्नेतलगायतका हाइप्रोफाइल व्यक्ति । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुसँग पटक-पटक बयान लिइसकेको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समेत गत फागुन १५ गते लेखा समितिमा उपस्थित भएर टेरामक्स छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमै परिणाम निस्कने दाबी गर्नुभएको थियो ।
तर, लामो समय भइसक्दा पनि टेरामक्सको अनुसन्धानको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुराउन नसकेको आयोगले अहिले पनि औपचारिकताका लागि अनुसन्धान जारी छ भनिरहेको छ ।
छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार संवैधानिक भए पनि यहाँ हुने नियुक्ति राजनीतिक पहुँच र दलीय भागबण्डाका आधारमा हुँदै आइरहेको कसैबाट छिपेको छैन । अहिले अनुसन्धान भइरहेको टेरामक्स खरिद प्रकरणमा त दलका प्रभावशाली नेतामात्रै छैनन्, बहालवाला मुख्यसचिव समेत मुछिएका छन् । सत्ता-शक्तिको दबाब र प्रभावले अनुसन्धान प्रभावित हुँदै आएको मात्र छैन, मुद्दा नै अघि नबढ्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ ।
भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहे पनि पहुँचवालालाई कुनै असर परेको छैन । तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्यालले अहिले मुख्यसचिवको रुपमा प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालिरहिरहनु भएको छ । मुख्यसचिव नै जोडिएको प्रकरण भएकाले तत्काल कारबाही अघि नबढाउन अख्तियारमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्नेहरु पनि छन् । अख्तियारलाई सघाउन सक्ने सर्वोच्च निकाय मन्त्रिपरिषदमै मुख्य सचिवको विशेष भूमिका हुने भएपछि यो विषयमा गभ्मीर ध्यानाकर्षण होला भन्न पनि गाह्रो छ ।
