सन् २०३० सम्म पुरा गर्नुपर्ने दिगो विकासको लक्ष्यका लागि वर्षेनी २० खर्ब २५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने छ । विश्व बैंकको अध्ययनले निजी क्षेत्रले मात्रै बाषिर्क ७ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखाएको थियो । तर त्यस अनुसारको काम भएको छैन् । लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रले सघाउनुपर्ने सरकारको आग्रह छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढदै जाादा हिमालको हिउा पग्लिन थालेको छ । गत वर्ष भएको कोप-२६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०४५ सम्म नेपालले शून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने बताएका थिए । त्यो लक्ष्यमा पुग्न नेपालले जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाईन, रेल सेवा, विद्युतीय सवारी उत्पादन र कृषिमा लगानी बढाउन खोजेको छ । त्यसमा केही प्रयास पनि भएका छन् । तर अपेक्षा अनुसार काम र परिणाम देखिएको छैन ।हाल लगानी बोर्डमार्फत जलविद्युत क्षेत्रमा आशालाग्दो लगानी आइरहेको छ । लगानी बोर्ड १० वर्षमा ३३ वटा आयोजना कार्यान्वयनका लागि १० खर्ब भन्दा बढी लगानी प्रतिवद्धतासहित सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । जसमा २० वटा जलविद्युत क्षेत्रका छन् । लगानी भने १ खर्ब ४४ अर्बको अरुण तेस्रो र निजी क्षेत्रको नारायणी होङ्सी शिव्म मात्रै भित्रिएको छ ।सरकारको झण्झटिलो प्रकृया तथा सडक र विद्युत लगायतका पूर्वाधारको समस्याले नेपालमा वैदेशिक लगानी धेरै भित्रिन सकेको छैन । त्यसैले लगानीका लागि गरिने आग्रहसागै त्यसको वातावरण बनाउन सरकारले उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
