कार्यपालिकामा एउटा पक्षको बहुमत नहुँदा बारा र रौतहटका तीन वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् यी लगायत देशभरका ६३ स्थानीय तहले वजेट ल्याउन सकेका छैनन् । असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कतै पालिका प्रमुखको पक्षमा बहुमत नजुट्दा त कतै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट बनाउन सकस छ । जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवादेखि विकास निर्माणको कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।
बाराको पचरौता नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा गत असारको १० गतेभित्रै हुनुपर्ने नगरसभा अहिलेसम्म भएको छैन । नेकपा एमालेबाट प्रमुखमा निर्वाचित भए पनि कार्यपालिकामा जसपाको बहुमत छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत जसपाका नेता मन्त्री भएकाले आफ्नो पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको आरोप नगरप्रमुखको छ ।
त्यस्तै रौतहटको फतुवा-विजयपुर नगरपालिका र दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । दुबै स्थानीय तहमा बहुमत र अल्पमतको विवादले समयमै नगर सभा हुन सकेको छैन ।
नगरसभाबाट बजेट विनियोजन हुन नसकेपछि स्थानीय तहको सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित भएको छ । कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् भने स्वास्थ्य सेवासमेत बन्द छ ।
नयाँ जनप्रतिनिधि चयन भएको पहिलो वर्षमै स्थानीय तहहरुमा विवाद देखिएको छ । यसले स्थानीय विकास अबरुद्ध हुने भएकाले जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भएपछि उनीहरुले राजनीतिबाट केही माथि उठेर जनताको भावना अनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ ।
