काठमाडौं । प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्ने राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमाथि अमेरिकाले भिटो प्रयोग गर्दै अंकुश लगाएको छ ।
उक्त प्रस्तावको पक्षमा भने रुस र चीनसहित १२ देशले मतदान गरेका छन् । तर स्विट्जरल्यान्ड र बेलायत भने मतदानमा अनुपस्थित थिए । प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने एक मात्र देश अमेरिका रहेको बताइएको छ ।
भिटो प्रयोग गरेपछि राष्ट्रसंघीय अमेरिकी उपराजदूत रोबर्ट वुडले वासिंटनले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको वार्ताबाहेक प्यालेस्टिनी राज्यका लागि अर्को कुनै मार्ग नभएको विश्वास व्यक्त गरे । अप्रिल ४ मा सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता गरेको माल्टाले प्यालेस्टाइनको सदस्यता प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने अनुरोधलाई स्वीकार गरेको थियो ।
प्यालेस्टाइन अहिले राष्ट्रसंघको स्थायी पर्यवेक्षकका रुपमा छ । सन् २०११ मा प्यालेस्टाइनले स्थायी सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो । तर, राष्ट्रसंघले केही समयका लागि स्थायी पर्यवेक्षक राख्ने निर्णय गरेको थियो । गत अप्रिलमा प्यालेस्टाइनले सुरक्षा परिषद्लाई स्थायी सदस्यका रूपमा राष्ट्रसंघमा सामेल हुने प्रक्रियालाई पुनः सुरु गर्न अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो ।
सदस्यता माग गरेका देशहरुले राष्ट्रसंघका अधिकांश बैठकमा उपस्थित हुने र लगभग सबै सान्दर्भिक कागजातमा पहुँच गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, मतदानको अधिकार भने हुँदैन । प्यालेस्टाइनबाहेक, होली सी तथा भ्याटिकन सिटी मात्र राष्ट्रसंघको स्थायी पर्यवेक्षक छन् ।
सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा संगठनको महासभाले कुनै पनि मुलुकलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिने निर्णय गर्छ । सुरक्षा परिषद्का १५ मध्ये नौ सदस्य मुलुकले आवेदनको पक्षमा मतदान गरेमा उक्त प्रस्ताव पारित हुन्छ । १४० देशहरु प्यालेस्टाइनलाई सार्वभौम देशका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
