नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि सभामुखले गरे सरकारसँग परामर्श

श्रावण ३०, २०७९

संसदबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएपछि उनले लिएको निर्णय र अबको प्रकृयाबारे प्रश्न उठेको छ। नागरिकता विधेयक संसदमा प्रवेश भएदेखि पारित हुँदासम्मको राजनीतिक रस्साकस्सी, विवाद र १५ दिन राखेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुको कारण के हो ? अनि अबको प्रकृया के हुन्छ? 

हेरौं यो रिपोर्ट

संसदका दुबै सदनले पारित गरी साउन १५ मा  प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आइतबार साँझ सदनमै फर्काएकी छन्। विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले यसअघि संसददेखि संसदीय समितिको छलफल र तत्कालिन एमाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्थाको बचाउ समेत गरेकी छन् । उनको यो काम माथि संवैधानिक र राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठाइए पनि प्रमुख प्रतिपक्षीले भने स्वागत गरेको छ ।

२०७५ सालमै संसदमा दर्ता भएको विधेयक २२ महिना  राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भयो । वैवाहिक अंगीकृतका सम्वन्धमा विवाद थियो । विदेशबाट बिहे गरेर आउने बुहारीलाई कम्तिमा ७ वर्ष पछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेपछि कांग्रेसको फरक मत सहित संसदमा पठाएको हो । तर दलहरुबीच कुरा नमिल्दा पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले विधेयक नै फिर्ता गरेर नयाँ पेश गर्यो । एमालेले विरोध गरेकै विषयमा राष्ट्रपतिले राजनीति खोजेको सत्तारुढ दलको आरोप छ ।  

संविधानमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था छ। संसदबाट पारित विधेयकमा जन्मसिद्धका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउने र नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गरेका नेपाली आमाका सन्तानले बाबुको पहिचान नभए वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो विषय तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले २०७८ जेठ ९ गते ल्याएको अध्यादेशमा पनि थियो । त्यसलाई भने राष्ट्रपतिले तत्कालै जारी गरेकी थिइन । जुन अदालतले समेत खारेज गरेको गरिदियो । सर्वोच्चले व्याख्या गर्दा कानुन निर्माण जस्तो पाटोमा विधायकी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ । 

राष्ट्रपतिसँग एक पटकलाई संसदमा फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार भने छ । संसदमा फिर्ता भैसकेको विधेयक अब प्रक्रियामा के हुन्छ त? 

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेपछि अब कहिले र कसरी अगाडि बढाउने भनेर सभामुखले सरकारसँग परामर्श गरेका छन् । गठबन्धन दलले पनि छलफल गरे । तर सरकारले चुनावलाई देखाएर प्रक्रिया रोक्छ  या अगाडि बढाउछ त्यो भने दलहरुको रणनीतिमा भर पर्छ।