स्रोत व्यवस्थापनसँगै चुनावलाई मितव्ययी बनाउन निर्वाचन आयोगलाई चुनौती

श्रावण २८, २०७९

सरकारले मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ । निर्वाचन गराउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोगको भएकाले अहिलेदेखिनै व्यवस्थित तयारी थालेको हो । निर्वाचनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न कार्यतालिका नै पारित गरेर काम अगाडि बढाएको आयोग सामु निर्वाचनलार्इ मितव्ययी बनाउन भने चुनौती छ ।

सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग स्रोत व्यवस्थापनदेखि निर्देशिका बनाउनेसम्मका काममा जुटेको छ । झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग माग गर्ने तयारी गरेको आयोगले स्रोतको सुनिश्चितता पछि मात्रै सामग्री व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । सामग्री व्यवस्थापनसँगै आयोगलाई राजनीतिक वातावरण बनाउनु पनि अर्को चुनौती हो । निर्वाचनका मुख्य खेलाडी राजनीतिक दलहरुलार्इ नियमभित्र राख्न आयोग गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले निर्वाचनका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरिसकेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ५८ प्रकारका सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कुन–कुन सामग्री आवश्यक पर्छ भन्नेमा अध्ययन गरिरहेको आयोगले स्रोतको सुनिश्चितता भएसँगै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । आयोगले झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामग्री चाहिने आंकलन गरेको छ ।

त्यसो त मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख भइरहेका बेला निर्वाचन मितव्ययी बनाउनु पनि जरुरी छ । त्यसका लागि सामग्री व्यवस्थापनमा सरकारसँगै आयोग पनि गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ । आगामी निर्वाचनमा पहिले खरिद गरेका सामग्रीको पनि अधिकत्तम् प्रयोग गर्नुपर्ने छ । 

निर्वाचन आयोगले तयारी अगाडि बढाउँदै गर्दा सबैभन्दा मुख्य कुरा निष्पक्ष र मितव्ययी चुनावको विषय सोच्नु आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक दलले पनि उत्तिकै इमान्दार भएर साथ  दिन जरुरी छ ।