रमेश धमला

रमेश धमला

धमला कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम शक्ति अर्थात् रणनीति कार्यान्वयन गराउने प्रधानसेनापतिसँग संसदीय समितिले सार्वजनिक जवाफ खोजिरहेको थियो । सेनाले अधिकांश सूचना गोप्य राख्नुपर्छ । तर मंगलबा...

प्रधानसेनापतिले संसदीय समितिमा खोल्नुभयो आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका चुनौती

ठूला-ठूला कम्पनीमा साइबर आक्रमण गरेर रकम असुली गर्ने घटना बढ्न थालेका छन् । संवेदनशील कम्पनी वा संस्थाका सर्भरमा आक्रमण गरेर डाटा चोरी गर्ने र फिरौती रकम नदिए क्षति पुर्याउने धम्की...

साइबर आक्रमणको जोखिममा ठूला कम्पनी

पूर्वतयारी पर्याप्त भए प्राकृतिक विपत्तिको क्षति पनि कम गर्न सकिन्छ । तर मानव सिर्जित विपत्तिका लागि राज्यले बेलैमा सतर्कता अपनाउने र त्यहीअनुसार आफ्ना संयन्त्रलाई तयार पार्न सके क...

स्याउलाकै भरमा डढेलो नियन्त्रण, छैन विपत्तिमा चाहिने प्रविधि र पूर्वतयारी

नेपालमा साइबर आक्रमणका घटना तुलनात्मक रूपमा बढिरहेका छन् । व्यक्तिगत वा सामाजिक साइबर अपराधलाई अनुगमन तथा कारबाही गर्न हामीसँग साइबर ल नभइरहेका बेला साइबर आक्रमणका घटना बढ्न थालेका...

साइबर आक्रमणका कारण सुरक्षा जोखिमको चिन्ता

अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि आन्तरिक सुरक्षा कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी संगठनलाई आफ्नो निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिरहनुभएको तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।...

प्रहरी संगठनको दुरुपयोग गर्दै गृहमन्त्री लामिछाने !

९ वर्षअघिको त्यो कहालीलाग्दो घटनाले पुर्‍याएको क्षति सम्झिँदा आज पनि विक्षिप्त बनाउन सक्छ । तर के त्यति ठूलो विपद् भोगेका हामीले आगामी दिनमा हुन सक्ने यस्तै विपद्को सामना गर्न कुनै...

सन्दर्भ २०७२ को भूकम्प : ठूला विपद्को सामना गर्न हामी कति तयार ?

देशका ७० लाखभन्दा बढी नागरिकको दुःख गरेर कमाएको पैसा ठाउँका ठाउँ हराएर बिचल्ली हुँदा पनि सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएको छैन ।...

सहकारीका ७० लाख बचतकर्ता बिचल्लीमा पर्दा पनि राज्य किन बोल्दैन ?

राजनीतिक उद्देश्यका लागि होस् वा न्यायका लागि, सडकमा पुगेर आफ्ना आवाज राख्न पाउने अधिकार सबैलाई छ । तर, हरेक माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिने थलो सडकलाई नै बनाउने प्रवृत्ति जस्तै ...

दैनिक १५ आन्दोलन र प्रदर्शन : प्रहरीको प्राथमिकता आन्दोलन कि सुरक्षा ?

जिम्मेवारी लिएर बसेका राजनीतिक नेतृत्वले गैरकानुनी काममा कुनै पनि स्वार्थमा साथ दिन हुँदैन र यदि कसैले दिन्छ भने माथिल्लो तहसम्मलाई नै कारबाही गर्ने हिम्मत पनि राख्नुपर्छ ।...

शान्तिसुरक्षामा नदोहोरियोस् बारम्बार गल्ती

सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पाँच महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमै त्रुटि देखिएपछि कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर...

सुन तस्करी प्रकरण : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका तथ्यमाथि नै प्रश्न, कार्यान्वयन जटिल