काठमाडौं । नेपालमा साइबर आक्रमणका घटना तुलनात्मक रूपमा बढिरहेका छन् । व्यक्तिगत वा सामाजिक साइबर अपराधलाई अनुगमन तथा कारबाही गर्न हामीसँग साइबर ल नभइरहेका बेला साइबर आक्रमणका घटना बढ्न थालेका हुन् । साइबर सुरक्षा बलियो बनाउन सेनाले चार वर्षअघि साइबर सुरक्षा निर्देशनालय नै स्थापना गरेको थियो । अहिले प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउनुपर्ने भन्दै सरकारका अन्य निकायसँग समन्वय थालेको छ ।
साइबर आक्रमण मार्फत देशकै राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने घटनाहरू पछिल्लो समय बढ्दै गएका छन् । दुई महिनाअघि नेपालको केन्द्रीय तथ्यांक सेन्टर अर्थात् जीआईडीसीमा साइवर आक्रमण भयो । जसका कारण विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको काम नै ठप्प भयो । यो घटना नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा बढ्दै गएको साइबर सुरक्षा जोखिमको उदाहरण हो । देशका संवेदनशील निकायमाथि पटक-पटक साइबर आक्रमण हुन थालेपछि नेपाली सेनाले पनि यस्ता घटना चासो राख्न थालेको छ ।
सामान्य नागरिकबाट हुने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र त्यसले आउन सक्ने जोखिमलगायतका विषय प्रहरीले नै हेर्दै आएका बेला अहिले ठुलो समूहमा असर पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षामै आँच आउने गरी साइवर आक्रमणहरू हुन थालेका छन् ।
२०७९ साल चैतमा नेपाली सेनाको साइबर स्पेसमा अनधिकृत पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले साइबर आक्रमण भयो । त्यतिबेला यो घटनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । जसका एक आरोपी पक्राउ पनि परे । सेनाको साइबर स्पेसमा मात्रै होइन, २०७८ सालमा सहिद गंगालाल अस्पतालको उपचार प्रणाली माथि पनि साइबर आक्रमण भयो । त्यस बेला अक्सिजन तथा बिरामीको उपचार प्रणालीमै प्रभाव पार्न सक्ने गरी आक्रमण भएको थियो ।
यसले के देखाउँछ भने नेपालका संवेदनशील संयन्त्र साइबर आक्रमणको जोखिममा छन् । बैंकिङ प्रणालीमाथि आक्रमण गरेर रकम चोरी भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अक्सिजन प्लान्टदेखि अस्पतालका प्रणालीहरू, अध्यागमन तथा हवाई क्षेत्र, सुरक्षा निकायसँग रहेका विवरण, टेलिकम साइबर आक्रमणको जोखिम भएका क्षेत्र हुन् ।
अझ पछिल्लो समयमा साइवर आक्रमण गरेर फिरौती रकम मागेका घटना पनि सुनिन थालेका छन् । तर, सरकार साइबर सुरक्षामा संवेदनशिल भइरहेको छैन भने लगानी पनि बढाउन सकेको छैन ।
साइबर अपराधकै कुरा गर्दा नेपाल प्रहरीले गत फागुन यता मात्रै २ सय १२ वटा मुद्दा चलाएको छ । जसमा इमेल तथा सरकारी साइट माथिको आक्रमण सबैभन्दा डरलाग्दो देखिएका छन् । व्यक्तिगत वा सामाजिक साइबर अपराधसँग जुझ्न संयन्त्र निर्माणमा चुकिरहेको सरकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका सार्वजनिक साइबर अपराध झन घातक हो भन्ने बुझ्नै समय लागिरहेको छ । यसमा अझ अर्को गम्भीर बहसको विषय के हो भने हरेक नागरिकको डेटामा पहुँच हुने यस्तो संयन्त्रको नेतृत्व कसले गर्ने ?
