काठमाडौं । देशका ७० लाखभन्दा बढी नागरिकको दुःख गरेर कमाएको पैसा ठाउँका ठाउँ हराएर बिचल्ली हुँदा पनि सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएको छैन । अर्थतन्त्रमै असर पारिरहेको यो समस्या सम्बोधन गर्न समिति गठन र प्रहरी छानबिन बाहेक कुनै काम सरकारले गर्न सकेको छैन । नागरिकले जम्मा गरेको हजार रुपैयाँ होस वा लाख त्यो नै उसको अर्बौँको सम्पत्ति हो । के दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिकको थोरै थोरै रकमको कुनै मूल्य छैन ?
दैनिक मजदुरी गरेर कमाउनेदेखि सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएकाहरुसम्मले बढी ब्याज र सहज व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै सहकारीमा रकम जम्मा गरे । देशैभर रहेका ३२ हजार भन्दा बढी सहकारीमा ७० लाख भन्दा बढी बचतकर्ता छन् । सहकारी सञ्चालकले तिनै बचतकर्ताको रकमको चरम दुरुपयोग गर्दा पीडितहरूको रुवाबासी छ । यस्तो चरम बेतिथिलाई विज्ञ समूह सहित सरकारी पदाधिकारीको बैठक चौबीसै घण्टा बसेर समाधान खोज्नु पर्नेमा नागरिकको दुःखमा सरकार निर्देशनमै रमाएर बसेको छ ।
नागरिकले दुःख गरेर कमाएको पैसा सहकारीमा राखे, सञ्चालकले त्यो पैसा दुरुपयोग गर्दै गए । कानुन विपरीत भएको त्यो दुरुपयोग सहकारी अनुगमन गर्ने पदाधिकारीले नजरअन्दाज गरिरहे । तर अहिले पैसा डुब्दा ती पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने कुरा कतै उठेको छैन । उल्टै पैसा जम्मा गर्ने रुँदै हिँड्नु पर्ने अवस्था छ । देशैभरी भएको यो समस्या समाधान गर्न सरकारसँग गम्भीर र ठोस योजना पनि छैन ।
८६ करोड १८ लाख हिनामिना गर्ने रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध अदालतमा गतसाता मुद्दा दायर भयो । २८ जना आरोपीमध्ये सयौँ बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने मुख्य आरोपी हुन जीबी राई । जीबीले सुप्रिम सहकारीमा आम नागरिकको पैसाले आफ्नो १० निजी कम्पनी सञ्चालन गरेको अनुसन्धानबाटै पुष्टि भएको छ ।
गोर्खा मिडिया ग्रुपदेखि ग्रजी नामको रेस्टुरेन्ट, मन्दरा स्पा, नेक्सस म्युजिक जस्तो नाफामूलक आफ्नो नितान्त निजी व्यवसाय तिनै सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर खोलिएका छन् । तर न सहकारी खोल्न दिने निकायले त्यहाँ कहिल्यै अनुगमन गर्यो न , व्यवसाय दर्ता गर्नेले आम्दानीको स्रोत खोज्यो । सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम कसरी चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो यो ।
यसबीचमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो- सीआईबीले नै ठूलो घोटाला भएको १२ वटा सहकारीमाथि अनुसन्धान गर्यो । केहीको अझै अनुसन्धान भइरहेको छ । ललितपुरको देउराली सहकारीकाले २ अर्बभन्दा बढी र ३५ जिल्लामा सञ्जाल फैलाएर चलेको शिव शिखरका सञ्चालकले १७ अर्बभन्दा बढी रकम कहिले कहाँ लगे राज्यका कुनै निकायले पत्तो पाएनन् । त्यसो त सहकारीमा जति रकम बचत भएको देखिन्छ त्यतिको सङ्ख्यामा उजुरी आएकै छैन ।
प्रहरीको केन्द्रीय तथ्यांक अनुसार गत साउन यता देशैभर ६ अर्ब सहकारी ठगी भएको मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा १ सय ४८ जना पक्राउ परे । गत वर्ष पनि ७ अर्ब सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा प्रहरीले मात्रै चलाएको छ । स्थानीय , प्रदेश र सहकारी विभागबाट छानबिन भएर टुंगो नलागेपछि मात्रै प्रहरीमा पठाउने गरिएको छ । ती सबै निकायबाट छानबिन हुँदासम्म सञ्चालकले आफ्नो सम्पत्ति नै बिक्री गरेर हिँडिसकेको हुने प्रहरीको अनुभव छ । जसका कारण पीडितलाई बचत फिर्ता गराउन सकस भएको हो ।
सहकारीपीडितहरुले दैनिक जसो सडकमा आन्दोलन गरेरै आफ्नो रकम फिर्ताका लागि अनुनय गरिरहेका छन् । तर केन्द्र सरकारले तिनको पीडा सुन्नै चाहेको छैन । सम्पति शुद्धीकरण विभागले समेत सहकारी अवैधरुपबाट आर्जित रकम सुरक्षित बनाउने स्थान बनेको भन्दै पटक-पटक सचेत गराइरहेको थियो । एकातिर आफ्नो पसिनाको कमाइ गुमाएका पीडितको रोदन, अर्कोतिर ती अर्बौं रकम कहाँ गयो र तिनको लगानी भएका व्यवसाय जफत गर्नेतर्फ केन्द्र सरकारले मौनता साँध्नु स्वाभाविक देखिँदैन ।
देशैभर ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारी सञ्चालनमा देखिएका छन् । जसमा ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत छ भने यी सहकारीबाट ४ खर्ब २६ अर्ब कर्जा बाहिर गएको छ । सञ्चालकले आफ्नै कम्पनी खडा गर्नेदेखि विना धितोसमेत पैसा गायब बनाएका छन् । सहकारी विभागले करिब ५ सय जति सहकारीमा समस्या देखिएको आकलन भए पनि कति रकम जनताको फसेको हो भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन ।
सहकारीलाई सरकारले जसरी बेवास्ता गरिरहेको छ त्यसले निम्त्याउने दुर्घटना पनि उतिकै जोखिमपूर्ण देखिन्छ । ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ बचतकर्ताले जीवनभरको आम्दानी सहकारीमै राखेका छन् । उनीहरूलाई न्याय दिन पनि सहकारी ठगीका आरोपीलाई सजायको दायरामा ल्याउने र पीडितको रकम फिर्ता, एकमात्र विकल्प हो ।
सम्बन्धित समाचार...
सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेको खातामा १ करोड ८० लाख, प्रतिवादी भने बनाइएन (अभियोजनसहित)
दीपेश पुन र जीबी राईलाई मुद्दा, रविलाई उन्मुक्ति
प्रमाण पर्याप्त, रविलाई प्रतिवादी नबनाउँदा सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न
सहकारी दुरुपयोग गर्न सांसदहरू नै लागे : गौरीबहादुर कार्की (अन्तर्वार्ता)
सहकारी क्षेत्रलाई नै संकटग्रस्त घोषणा गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
.png&w=350&height=150)
