काठमाडौं । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प अहिलेको पुस्ताले भोगेको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति हो । ९ वर्षअघिको त्यो कहालीलाग्दो घटनाले पुर्याएको क्षति सम्झिँदा आज पनि विक्षिप्त बनाउन सक्छ । तर के त्यति ठूलो विपद् भोगेका हामीले आगामी दिनमा हुन सक्ने यस्तै विपद्को सामना गर्न कुनै तयारी गरेका छौँ ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो ।
२०७२ सालको भूकम्पमा विपद् उद्धारको विशिष्टिकृत तालिम लिएको जनशक्ति भएकाले सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति केही प्रभावकारी थियो । पर्याप्त स्रोत साधनको अभावकाबीच नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको परिचालन पनि परिणाममुखी नै भयो । तर त्यो पर्याप्त थिएन । त्यसपछिको ९ वर्षसम्म हामीले अर्को विपद् भए कुनै थप तयारी गरेको देखिँदैन ।
त्यसको उदाहरण गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटमा गएको भूकम्पलाई नै लिन सकिन्छ । २०७२ सालमा त्यति ठूलो क्षति बेहोरेको राज्यले अर्को विपद् पनि आउन सक्ने भन्ने हेक्का राख्नै नसक्दा पाँच दिनसम्म सामान्य त्रिपालसमेत पुग्न सकेन । औषधि र खाद्यान्न समयमा पुर्याउन आवश्यक स्रोतसमेत जुटाउन नसक्नुले तीन तहका सरकारको कमजोरी पुष्टि भयो । चिसोकै कारण ३२ जनाको ज्यानै गयो ।
अहिले पनि सरकारसँग देशैभर कति थान टेन्ट र त्रिपाल छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । सशस्त्र प्रहरी बलसँग सय जनालाई राख्न सक्ने विपद् राहत कन्टेनर २८ वटा मात्रै छन् । सशस्त्रले भूकम्पका बेला मात्रै परिचालन गर्ने १ सय ६० जनाको विशिष्टिकृत टिम बनाउने तयारी गरेको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपाली सेनाले भने केही आधुनिक उपकरण जोडेको छ । भत्किएका संरचनाभित्र पुरिएकाहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि चाहिने उपकरण सेनाले ल्याएको छ ।
नेपाल प्रहरीले प्रत्येक प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन गुल्मनै स्थापना गरे पनि उद्धारको न्यूनतम साधन दिएको छैन । विपद्का बेला खाद्यान्न र घाइतेको उद्धारपछि तत्काल उपचार गर्ने व्यवस्था तीनै तहका सरकारले गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल अझै भूकम्पीय जोखिमबाट मुक्त छैन । विपद्ले कुनै पद र शक्ति नदेख्ने भएकाले सबैको जीवन रक्षाका लागि पनि राज्यले गर्ने कमजोरी घातक हुन सक्छ ।
