काठमाडौं । बाँके र बर्दियाका मुक्त कमैया परिवारलाई घरबास निर्माणका प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ दिने २३ वर्षअघिको सरकारी घोषणा अझै कार्यान्वयन भएको छैन । प्रतिपरिवार ३५ क्यूफिट काठ खरिद गर्न अनुदान बापतको १० हजार रुपैयाँ मुक्त कमैया परिवारले पाउन नसकेका हुन् । यो रकम अझै डिभिजन वन कार्यालयको धरौटी खातामा थन्किएको छ । वन कार्यालयले भने अभिलेख नै नभएको भन्दै भुक्तानी दिन आलटाल गरेको हो ।
तत्कालीन भूमि सुधार कार्यालय बर्दियाले २०७२ फागुन ४ गते ५ हजार ३१ मुक्त कमैया परिवारले पाउनुपर्ने काठ कटान मुछान बापतको १ करोड ७८ लाख ६८ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ डिभिजन वन कार्यालय बर्दियालाई पठाएको थियो । तर मुक्त कमैयाले त्यो रकम पाउन सकेनन् । अनुदान सहयोग नपाएपछि मुक्त कमैयाले फुसका नै भए पनि जेनतेन छाप्रा बनाएर गुजारा चलाउँदै आएका छन् । यसरी बनाइएका कतिपयका छाप्रा त भत्किसके । कयौँ छाप्रा भत्कने क्रममा छन् । तर आवास निर्माणका लागि उनीहरूले न काठ पाएका छन् न त अनुदान रकम नै । अनुदान माग गर्न सरकारी निकाय धाउँदा-धाउँदा उनीहरू हैरान भइसके ।
पश्चिम तराइमा सबैभन्दा धेरै १६ हजार २ सय ६२ मुक्त कमैया परिवार बर्दियामा छन् । सरकारी वर्गीकरण अनुसार ७ हजार ३ सय ५९ परिवार काठको सुविधा पाउनेमा परेका छन् । तर २०७२ सालयता २ हजार ३ सय २८ घरपरिवारले प्रतिपरिवार ३५ घन फिटका दरले ८१ हजार ४ सय ८० घन फिट काठ प्राप्त गरेको डिभिजन वनले जनाएको छ । ५ हजार ३१ परिवार भने यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । अनुदान सुविधा पाउने मुक्त कमैयाको लगत नै नभएको रकम दिन नसकिएको वन कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको मुक्त कमैया शाखाले भने अभिलेख मागे तत्काल उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ ।
सरकारले २०५७ सालमा कमैयामुक्त घोषणा गरेको थियो । लगतै २०५८ सालमा मुक्त कमैया परिवारलाई घर-बासका लागि काठ उपलब्ध गराउने निर्णयसहित प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरूप पठायो । कतिपय मुक्त कमैयाले काठ संकलनसँगै कटान मुछानका लागि भन्दै रकम पनि जम्मा गरे । तर त्यो रकम पाउन नसक्दा मुक्त कमैया समस्यामा छन् ।
