नागरिकताको विषयमा किन बारम्बार राजनीति हुन्छ ?

श्रावण ३०, २०७९

संविधान जारी भएको ७ वर्षपछि संसदले बहुमत र अल्पमतका आधारमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन परिर्वतन गर्‍यो । तर त्यसलाई राष्ट्रपतिले वैधानिकता दिईनन् । करिब ७० वर्ष अघि पहिलो पटक बनेको नागरिकता सम्वन्धी संशोधन कानुन फेरबदलकै क्रममा तत्कालिन राजा विरेन्द्रले समेत फिर्ता गरेका थिए । नेपालमा नागरिकताको विषयमा किन बारम्बार राजनीति हुन्छ ?  नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्था यति पेचिलो हुनुको कारण के हो त ?

सहकर्मी रमेश धमलाको यो रिपोर्ट

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले विपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षले बहुमतबाट नागरिकता संशोधन सम्वन्धी विधेयक पारित गरेको हो । त्यसअघि कहिले असहमति र कहिले अध्यादेश हुँदै दलहरु र सरकारले नागरिकता विधेयकमा आआफ्नो राजनीतिक स्वार्थ घुसाएकै थिए । अहिले पारित विधेयकमा राष्ट्रपतिले राजनीति गरेको आरोप सत्ता पक्षले लगाएको छ । विपक्षीले फिर्ता गर्ने कदमको समर्थन गरेको छ । नेपालमा २००९ सालमा पहिलो पटक नागरिकता सम्बन्धी ऐन बनेयता पटक पटकमा फेरबदल भएको छ । २०१९ सालमा संविधानले नागरिकताको वर्गिकरण गरेको थियो । विदेशी महिलाले नेपालीसंग विवाह गरेमा ५ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था ३२ सालमा भएको हो। २०४७ सालको संविधानले नयाँ व्यवस्था गर्यो । अध्ययन र समितिहरुको सुझावका आधारमा २०५७ सालमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्न खोजिएको थियो । तर तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहले पनि संसदले पास गरेको कानुनमा वैवाहिक अंगिकृत सम्बन्धी व्यवस्थामा चासो राखेरै प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका थिए । 

अहिले संसदबाट विधेयकले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई वंसजको आधारमा दिने व्यवस्था गरेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यो विधेयक प्रमाणीकरण भएको भए १ लाख ९० हजार व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने थिए । नेपालीसंग विवाह गरेर आउनासाथ बुहारीलाई नागरिकता दिन समय सिमा नराखेपछि असन्तुष्टिहरु देखिएका पनि छन् ।  वैवाहिक अंगिकृतमा छिमेकी भारतको समेत चासो रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। त्यस्तो बुझाई गलत भएको पूर्व न्यायाधीशको तर्क छ । 

नेपालले आफनो राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकताले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने अध्ययन गरेको देखिन्न । चीन र भारत जस्ता शक्तिको रणनीति बनाइरहेका मुलुको बीचमा रहेको नेपालले यसलाई कसरी बुझ्ने त ? 

नागरिकता सम्वन्धी कानुन पेचिलो बनाउँदा वास्तविक नेपालीले वर्षौदेखि नागरिक हुन पाएका छैनन् । अर्कोतिर नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषय राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका रुपमा प्रयोग हुने जोखिम पनि छ । त्यसमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।