काठमाडौं । तपाईँ अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा प्रयोग गरेका कतिपय औषधिलगायत स्वास्थ्य सामग्री धेरै भएमा फिर्ता हुन्छ । त्यसरी फिर्ता भएका औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री अस्पतालकै कर्मचारीले फार्मेसीको प्रणालीमा समावेश नगरी बिक्री गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको तथ्य कान्तिपुर टेलिभिजनले फेला पारेको छ ।
प्राप्त तथ्यअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको महाराजगन्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको फार्मेसीमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको भेटिएको छ । अस्पतालले नै गरेको आन्तरिक अनुसन्धानले फार्मेसीमा अनियमितता हुने गरेको औँल्याएको हो । गत असार २३ मा अस्पतालकी नर्सिङ सहनियन्त्रक विमला न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले फार्मेसीमा काम गर्ने कर्मचारीले चलखेल गरेर बिरामीले फिर्ता गरेका औषधि फार्मेसीको प्रणालीमा प्रवेश नै नगराई पुनः बिक्री गर्ने गरेको तथ्य प्रमाणसहित फेला पारेको हो ।
सरकारले कतिपय बिरामीलाई नि:शुल्क सेवा दिने वैधानिक व्यवस्था छ । ती नि:शुल्क सेवा लिएका बिरामीले उपचारपछि बाँकी रहेको स्वास्थ्य सामग्री र औषधि फार्मेसीमै फिर्ता गर्छन् । तर फार्मेसीमा चलखेल गरी बेचेर अनुचित फाइदा उठाउने गरिएको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले अस्पतालको फार्मेसीबाट वितरण हुने निःशुल्क औषधिमा अनियमितता भएको आशंकामा गत असार २३ गते अस्पतालकी नर्सिङ सहनियन्त्रक विमला न्यौपानेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । जसले निःशुल्क उपचार सेवा लिएका बिरामीबाट फिर्ता भएका औषधिलाई फार्मेसीको प्रणालीमै प्रवेश नगराई अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । साथमा, समितिले फार्मेसी इन्चार्जसहित ७ जनालाई दोषी देखाउँदै कारबाहीका लागि अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकसमक्ष सिफारिस गर्यो ।
समितिले निःशुल्क उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत चिकित्सकबाट सिफारिस भएका औषधि तथा उपचार सामग्री र फार्मेसीबाट भएको बिलिङ मिले-नमिलेको, औषधि उचित रूपमा फिर्ता भए नभएको र फार्मेसी डिस्पेन्सरीमा उपलब्ध औषधिको मौज्दात दुरुस्त रहे नरहेको निरीक्षण गरेको थियो । यसबाहेक समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्मको बिक्री तथा औषधि फिर्ताको अभिलेखसमेत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनबाट फार्मेसीमा कसरी अनियमितता भइरहेको छ भनेर तथ्य बाहिरिएको हो ।
बिरामीका लागि चाहिने औषधि चिकित्सकको सिफारिसमा नर्सले माग फारममा लेखिदिन्छन् । सोहीअनुसार फार्मेसीले औषधि उपलब्ध गराउँछन् । छानबिन समितिका अनुसार फार्मेसीको चलखेल यहीबाट सुरु हुन्छ । फार्मेसीका कर्मचारीले नर्सले माग गरेको भन्दा बढी परिमाणमा औषधि निकासा गर्छन् । बढी भएको औषधि बिरामी डिस्चार्ज हुँदा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर सुरुमै भनिएको हुन्छ । जब बिरामीले औषधि फिर्ता गर्छन्, फार्मेसीका कर्मचारीले उक्त औषधि फार्मेसीको प्रणालीमै प्रविष्ट नगराई अन्य बिरामीलाई शुल्क लिएर बिक्री गर्छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'निःशुल्क कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार लिएका बिरामीको औषधि माग फारममा फिर्ता भएको औषधिको परिणाम समेत खुलाउनुपर्ने विधि सबै बिरामीको हकमा पालना भएको देखिएन र बिरामीको मेडिकल रेकर्ड फाइलमा सम्बन्धित बिरामीका सम्पूर्ण माग फारमसमेत दुरुस्त राखेको पाइएन । प्रतिवेदनले फार्मेसीको कारोबार बिक्री तथा फिर्ता अस्वाभाविक देखिएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार निःशुल्क उपचार गराइरहेका बिरामीले फिर्ता गरेको औषधि र सामानलाई स:शुल्क उपचार गराइरहेका बिरामीको पुरानो बिलसँग भिडाएर अनियमितता गरेको देखिएको छ । छानबिनका क्रममा नमुनाका रुपमा लिइएका ४६ जना बिरामीले फिर्ता गरेको औषधि र सामान अनधिकृत फिर्ता गरेर कर्मचारीहरूले १३ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिलाई फार्मेसीमा उपलब्ध औषधिको मौज्दात दुरुस्त रहे नरहेको निरीक्षण गर्नेसमेत कार्यादेश थियो । तर, त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले छुट्टै जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै समितिको समयसमेत थप गर्नका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेर समितिले थप अनियमितताको समेत संकेत गरेको छ । अझ विडम्बना त के छ भने अस्पतालले नै छानबिन समिति गठन गरे पनि अनियमितताको आरोप लागेकालाई कारबाहीबाट बचाउन अन्यत्र सरुवा गराउने गरियो । कर्मचारीहरू प्रतिवेदनले १३ लाख मात्रै अनियमितता देखाए पनि निःशुल्क तथा सशुल्क औषधिमा मात्रै वार्षिक ६ करोडभन्दा बढी भ्रष्ट्राचार हुने गरेको दाबी गर्छन् । त्योभन्दा ठूलो अनियमितता कोभिडकालमा भएको र अस्पतालका उच्च तहका कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको दाबी कर्मचारीहरूको छ ।
यो विषयमा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक रत्नमणि गजुरेल क्यामेरामा बोल्न तयार भएनन् । यो विषय अदालतमा पुगेको र आफूले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमाथि नै माथिल्लो निकायले छानबिन समिति बनाएका कारण बोल्न नमिल्ने उनले बताए । आफू मातहतका कर्मचारीले गलत भइरहेको सूचना पाएर समिति गठन गरेको उनको भनाइ छ । तर छानबिन समितिले समेत पूर्ण रूपमा काम गर्न नपाएको उनको तर्क छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
नमुनाका रूपमा लिएर ४६ जना बिरामीले फिर्ता गरेको विषयमा अध्ययन गर्दा देखिएको यो अनियमितता र यसमा अस्पताल प्रशासनको बेवास्ताले अनियमितता भएको रकम ठूलो हुन सक्ने तथ्यले देखाएको छ ।
