काठमाडौं । सरकारले २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमाको सुरुवात गरेको थियो । सरकारले गत चैत २५ गते अर्थात बिमा सुरु भएको ८ वर्षमा सबै स्थानीय तहमा बिमा लागु भएको घोषणा गर्यो । २०७२ चैत २५ बाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमाको ८ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा सबै स्थानीय तहमा बिमा लागु भइसकेको छ । तर, बिमा लागु भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत बिमा सेवामा अनेकौं समस्या छन् । बिरामीले बिमाबापतको उपचारमा समस्या बेहोर्दै आइरहेका छन् भने सेवा प्रदायक अस्पतालहरुले बिमा सुविधा उपलब्ध गराएबापतको रकम नै पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण अस्पतालले नै सेवा दिन नसक्ने अवस्था सृजना हुन थालेको छ ।
पश्चिम नेपालकै ठूलो सरकारी भेरी अस्पतालमा तराईसँगै कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट बिरामी आउछन् । धेरै दिन र खर्च लगाएर आउने यस्ता बिरामीले बिमा पनि गराएका हुन्छन् । तर, हातमा स्वास्थ्य बिमा कार्ड भए पनि अस्पतालमा चिकित्सक नभेटिने, भेटिए पनि औषधि नपाउने अवस्था छ । जसका कारण बिमा भए पनि उपचार निकै मंहगो भैरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
अस्पताल भने बिमा सुविधामा दिने भनिएभन्दा फरक औषधि सिफारिस गर्नुपर्दा बिमा भएका बिरामीहरु बजारबाट औषधि किन्न बाध्य भएको बताउँछन् । दाङका ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सुरुमा स्वास्थ्य बिमा सेवा दिने सम्झौता गरेका थिए । तर, अहिले घोराहीको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रादेशीक अस्पताल तुलसीपुर र लमही अस्पतालले मात्रै यो सेवा दिएका छन् । गत साउनदेखि स्वास्थ्य बिमावापतको १० करोडभन्दा बढी रकमको सोध भर्ना नपाएका कारण स्वास्थ्य बिमा सेवा दिन नसक्ने अवस्था आएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रमेश कँडेलको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमाबापतको रकम समयमै नपठाउँदा जिल्ला अस्पताल संखुवासभा पनि सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । बोर्डले अस्पताललाई करिब ३ करोड भुक्तानी दिन बााकी छ । अस्पतालले बिमा बापतको रकम साउन यता पाएको छैन ।
झापामा पनि बिमा सेवा दिइरहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालको अवस्था उस्तै छ । अस्पतालहरुले समयमा बिमा रकम भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वको भद्रपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालले गत वर्ष कात्तिक यताको बिमा रकम भुक्तानी पाएकै छैन । करिब १२ करोड भुक्तानी नपाउँदा औषधि खरिदसँगै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै मुस्किल पर्न थालेको प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरका सूचना अधिकारी मनोजकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।
बिमाबापत वार्षिक ३५ सय तिरेपछि ५ जनाको परिवारले १ लाखसम्मको सुविधा पाउँछन् । अहिलेसम्म ८० लाख नागरिक बिमामा आवद्ध भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड बताउँछ । तर ३० प्रतिशतले बिमा नवीकरण नै गरेका छैनन् । सरकारले सबै स्थानीय तहमा बिमा लागु गरेको भन्दै प्रचार बाजी गरे पनि गुणस्तरीय सेवामा ध्यान नदिँदा समस्या देखिँदै आइरहेको छ ।
