काठमाडौं । कुनै पनि चलचित्र प्रदर्शन गर्नुअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको चलचित्र जाँच समितिले जाँचपास अर्थात् सेन्सर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले हालै चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८० प्रस्ताव गरेको छ । तर, त्यसमा उल्लेख गरिएका २० बुँदाप्रति चलचित्रकर्मीले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । यो कार्यविधिले सिर्जनामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप उनीहरुको छ । के छ त चलचित्रको जाँचपास कार्यविधिमा ? अनि कुन विषयमा चलचित्रकर्मीको आपत्ति छ ?
२०२६ सालको चलचित्र ऐनअनुसारै अहिले पनि चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन र वितरण भइरहेका छन् । सरकारले नयाँ कानुन बनाउनुको साटो पञ्चायतकालीन पुरानै कानुनमा टेकेर चलचित्र जाँचपास कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको छ, जुन अहिले चलचित्रकर्मीहरुको टाउको दुखाइ बनेको छ । मस्यौदामा चलचित्र जाँच तीनवटा आधार बनाइएको छ, जसमा चलचित्रले दर्शकलाई पार्ने समग्र प्रभाव, चलचित्रमा देखाइएका दृश्य तथा संवादको मनसाय तथा मुख्य अवधारणा, प्रस्तुति शैली, त्यसले दिने सन्देश र प्रभाव छन् । तर, सेन्सर पासका लागि पूरा गर्नुपर्ने २० वटा सर्तमा समावेश गरिएका केही बुँदाप्रति चलचित्रकर्मीको आपत्ति छ । प्रस्तावित कार्यविधिमा यौन उत्तेजना बढाउने गरी पाँच सेकेन्डभन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य क्रियाकलाप एवं व्यवहार, यौन उत्तेजना बढाउने दृश्य तथा संवाद रोक लगाइएको छ ।
त्यसैगरी मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका नग्नता, बलात्कारका दृश्य, सम्भोगरत दृश्य, व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तुत गरिएका दृश्य तथा संवाद राख्न पाइने छैन । लागुपदार्थ तथा मद्यपानका लागि प्रेरित गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने तथा बालबालिकामाथि भए गरेका हिंसा, जघन्य अत्याचार र निर्दयी व्यवहार झल्कने खालका दृश्य तथा संवादमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्तता भएकालाई होच्याइएको, अदालतको अवहेलना हुने, मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने, राष्ट्रिय गान तथा राष्ट्रिय चिह्नको दुरुपयोग वा गलत प्रयोग भएका, इतिहास, भूगोल, राष्ट्रिय विभूति र सहिदहरुप्रति गलत व्यख्या गर्ने खालका दृश्य तथा संवाद राख्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
तर, चलचित्रकर्मी भने सरकारले यस क्षेत्रलाई नबुझी कार्यविधि बनाएको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातजातिलगायत विषयमा खलल पुर्याउनेबाहेक अरु विषयमा सेन्सर लगाउन नहुने उनीहरुको तर्क छ । समाजमा भए गरेका घटना र विषयवस्तुलाई चित्रण गर्दै चलचित्र निर्माण गर्नेपर्नेमा सरकारले नबुझेको चलचित्रकर्मी नवल खड्काको जिकिर छ ।
यता सरकारले भने कानुनअनुसार नै कार्यविधि बनाएको स्पष्ट पारेको छ । कार्यविधिप्रति असहमति भए लिखित सुझाव दिन सरोकारवालालाई आग्रह गरेको र सकारात्मक सुझाव आए उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न सकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीको भनाइ छ ।
चलचित्र जाँच समितिले सेन्सर पास भएपछि चलचित्रलाई चार प्रकारका प्रमाणपत्र दिनेछ । जसअनुसार कुनै पनि सर्त नतोकिएको युनिभर्सल, १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले अभिभावकसहित हेर्नुपर्ने पीजी अर्थात् प्यारेन्ट गाइडेन्स, १६ वर्षमाथिको वयस्कले मात्र हेर्न उपयुक्त एडल्ट र कुनै पेसा वा वर्गका दर्शकले मात्र हेर्न उपयुक्त हुने एस चिह्न अंकित प्रमाणपत्र रहनेछन् ।
