काठमाडौं । सत्तारुढ दल निकटका व्यक्ति उपकुलपति नहुने देखिएपछि दुईवटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया नै स्थगन भएको छ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपतिमा सत्तारुढ दल निकटका व्यक्ति नपर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाबमा प्रक्रिया नै रोकिएको हो । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढ्न नसक्दा तीनवटा विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन छन् ।
सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले १० दिनको समयावधि दिएर गत माघ २६ गते उपकुलतपिका लागि दरखास्त आह्वान गर्यो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले कार्यविधिअनुसार दरखास्त आह्वान गरेपछि दुवै विश्वविद्यालयका लागि ९/९ जनाले आवेदन पनि दिए ।
सिफारिस समितिले आवेदकले गरेका अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर अंक भार तोक्यो । जसमा सत्तारुढ दल निकटका व्यक्ति अंकमा पछाडि पर्ने देखियो र उपकुलपति नहुने सम्भावना रह्यो । त्यसपछि, प्रधानमन्त्रीको दबाबमा समितिले नियुक्ति प्रक्रिया स्थगन गर्नुपरेको छ ।
यसैगरी, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि १८ जनाले दरखास्त दिए । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा उपकुलपति नियुक्ति गर्न बनेको सिफारिस समितिले एक महिना हुन लाग्दासमेत आवेदन लिनुबाहेक बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको प्रक्रिया नै स्थगित हुनु र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुको प्रमुख कारणमा राजनीतिक भागबन्डा देखिएको नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्रा.डा. जगदीश चन्द्रको बुझाइ छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट गर्नुअघि विश्वविद्यालयमा अब राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुँदैन भन्दै भाषण दिएका प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहालको बोलीअनुसार व्यवहार भने देखिएन । राजनीतिक भागबन्डाकै कुरा मिलाउन ३ विश्वविद्यालय उपकुलपति नियुक्तिमा अनिर्णीत छन् ।
.png)
विधि र प्रक्रिया पूरा गरेजस्तो देखाएर अन्ततः आफ्ना मान्छेलाई भाग पुर्याउने परिपाटीले विश्वविद्यालयहरु धरासायी बन्दै गएका छन् । त्यसको मारमा विद्यार्थी परिरहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत खेमराज पन्त बताउँछन् ।
विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक भागबन्डा र दबाब बढिरहने हो भने उच्च शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान, विद्यार्थीको हित र सीपमूलक शिक्षाको विकास हुने सम्भावना टर्दै जाने देखिन्छ ।
