काठमाडौं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनोट प्रक्रिया चलिरहेको छ । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले आह्वान गरेअनुसार १८ जनाले उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका छन् । नयाँ आउने उपकुलपतिका लागि यी पाँच चुनौती प्रमुख छन् ।
चुनौती नम्बर १ राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा आउने नयाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो राजनीतिक हस्तक्षेप । २०५३ सालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाअनुसार स्थापना भएको विश्वविद्यालयमा बाहिरबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटी छ । यस्ता व्यक्तिले विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन हितमा ध्यान नदिएकै कारण विश्वविद्यालयको स्तर खस्कँदै गएको प्राध्यापकहरुको भनाइ छ । यहाँ विश्वविद्यालय सभा र प्राज्ञिक परिषद्मा पनि राजनीतिक क्षेत्र हाबी रहेको सहप्राध्यापक कृष्णप्रसाद पाण्डे बताउँछन् ।
चुनौती नम्बर २ जथाभावी सम्बन्धन
विश्वविद्यालय सुरुमा पूर्वाञ्चल क्षेत्रकेन्द्रित भएर सञ्चालन गरिएको थियो । तर, मन्त्रीको दबाब र प्रभावमा जथाभावी सम्बन्धन बाँड्न थालियो । यसबाट विश्वविद्यालयको दायरा फराकिलो भए पनि यही आडमा आर्थिक चलखेल हुने गरेकोसमेत आरोप लाग्ने गरेको छ । विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्कनु र अस्तव्यस्त हुनुमा पनि यसलाई कारक मानिन्छ ।
चुनौती नम्बर ३ शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन
अर्को प्रमुख चुनौती हो, शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन । स्थापनाको तीन दशक बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइएको छैन । भर्ना प्रक्रियादेखि कक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनसम्म हुने गरेका ढिलाइले शिक्षण सिकाइमै असर पर्ने गरेको छ । यसै कारण विद्यार्थी निरन्तर घटिरहेको शिक्षाविद् शंकरप्रसाद भण्डारीको बुझाइ छ ।
चुनौती नम्बर ४ प्राज्ञिक र संस्थागत विकास
नयाँ नेतृत्वले विश्वविद्यालयको त्रुटिपूर्ण ऐन-नियमलाई संशोधन गरी प्राज्ञिक बनाउनुपर्नेछ । शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीको पालैपालो हुने आन्दोलनले सधैं अस्तव्यस्तको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ । विश्वविद्यालयको आन्तरिक संरचना धेरै कमजोर छ । जसका कारण शिक्षक र कर्मचारीतन्त्र हाबी रहेको पनि शिक्षाविद् भण्डारी बताउँछन् ।
चुनौती नम्बर ५ पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउने
विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम लामो समयदेखि परिमार्जन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा विद्यार्थीले समयसापेक्ष गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ ।
अनुसन्धानमूलक कार्य नहुने, प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने जनशक्ति अभाव, प्राध्यापकहरु प्राज्ञिकभन्दा राजनीतिमा मात्र केन्द्रित हुनेजस्ता अनगिन्ती विसंगति पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा छन् । जसलाई आगामी नेतृत्वले समाधान गर्नुपर्नेछ ।
