काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजनाहरूको काम तीव्र बनाउन र विकास खर्च बढाउन सरोकारवाला निकायहरूलाई पटकपटक निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । तर विकास निर्माणको खर्च भने गत वर्षको जति पनि हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रकम छुट्याएकोमा ९ महिना बित्दासम्म जम्मा ९९ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यही गतिमा काम अघि बढाउने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ । राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा साढे २ खर्ब कम उठ्ने विज्ञको आँकलन छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणमा तीव्रता दिने भन्दै सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिकभित्रै ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने र साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनाको मात्रै ठेक्का अघि बढाउने जस्ता नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाले विकास खर्च बढाउने अपेक्षा सरकारको थियो । तर अवस्था उल्टो छ ।
गत वर्ष वैशाख ५ सम्म १ खर्ब ८ अर्ब विकास खर्च भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा सरकारले ९९ अर्ब मात्रै खर्चन सकेको छ । एक त सरकारले विकास खर्चका लागि गत वर्षभन्दा कम बजेट अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब मात्रै छुट्टाएको थियो । त्यही बजेट पनि अहिलेसम्म न्यून खर्च भएको हो । गत वर्षभन्दा विकास बजेट न्यून छुट्टाएकाले प्रतिशतमा गत वर्षभन्दा सुधार भएको भन्दै सरकारलाई दाबी पेस गर्न सहज भए पनि वास्तविक खर्च भने न्यून छ ।
विकास निर्माणको काम यही गतिमा गए यो वर्ष पनि विकास बजेट खर्च ६५ प्रतिशत पुर्याउन कठिन देखिन्छ । जसले खर्च प्रणाली सुधार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतामा ठेस लागेको देखाउँछ ।
त्यसो त सरकारले विकास खर्च बढाउँदै चालु खर्च घटाउने भनेको थियो । यो वर्ष ११ खर्ब ४१ अर्ब चालु खर्च गर्ने भनेकामा ६ खर्ब ५१ अर्ब अर्थात् ५७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । जुन गत वर्षभन्दा केही कम हो । प्रशासनिक खर्च कम भएर भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कम भएकाले खर्च थोरै देखिएको हो । सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत घटाएर १२ खर्ब २ अर्ब कायम गरेको छ । त्यो पनि उठ्न सक्ने अवस्थामा छैन । यो वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे २ खर्ब कम राजस्व उठ्ने दाबी विज्ञको छ ।
सरकारले चैत महिनामा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क लक्ष्य अनुरूप उठाउन सकेको छैन । चैत महिनासम्म राखेको लक्ष्यमा आयकर ८६ प्रतिशत, मूल्यअभिवृद्धिकर ७८ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ६९ प्रतिशत मात्रै उठेको छ । आयातमा कमी आउँदा भन्सार राजस्व पनि न्यून छ । जसका कारण लक्ष्यअनुरुप राजस्व संकलन र विकास निर्माण अघि बढाउन मात्रै हैन प्रशासनिक खर्च कम गर्न पनि सरकार सफल भएको देखिँदैन ।
