काठमाडौं । सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलन कति उपलब्धिमूलक भयो भन्ने बहस जारी छ । सम्मेलनका क्रममा सरकारले पेश गरेको एक आयोजना बाहेक अन्य कुनै पनि आयोजनाप्रति लगानीकर्ताले खासै चासो देखाएनन् । तर, सरकारले भने सम्मेलन उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरेको छ ।
देशभित्रकै लगानीकर्ताहरु निराश भइरहेको वा विदेश पलायन भइरहेको समयमा गरिएको लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार निकै गम्भीर हुनुपर्थ्यो । स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिने र उनीहरु मार्फत नै विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने कार्य सरकारले गर्नुपर्थ्यो । तर, यस्तो हुन सकेन । यति मात्रै होइन, सम्मेलनभन्दा अगाडि नै विदेशी लगानीकर्तासम्म सोकेश गरिएका आयोजनाको विस्तृत विवरण पठाउनुपर्थ्यो, त्यसमा पनि सरकार चुकेपछि सम्मेलन सोचेअनुरुप सफल हुन सकेन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासFगै संविधान जारी भएपछि २०७३ सालमा भएको पहिलो लगानी सम्मेलनको उद्देश्य नेपालमा लगानीको वातावरण तयार छ भन्ने सन्देश दिनु थियो । जसमा विदेशी लगानीकर्ताबाट १८ खर्बको प्रतिबद्धता आयो । त्यसलाई नियमित पछ्याउन नसक्दा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएन । तर, चिनियाँ लगानी भएका होङ्सी र हुवासिनजस्ता सिमेन्ट कम्पनी भित्र्याउन त्यो सम्मेलनले योगदान पुर्याएको मानिन्छ ।
पहिलो सम्मेलनबाट पाठ सिक्दै नीतिगत सुधारसहित २०७५ सालमा सरकारले ७७ वटा आयोजनाको सूचीसहित दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्यो । यो सम्मेलनमा २२ अर्ब ५० करोड डलरको मात्र प्रतिबद्धता प्राप्त भयो । त्यो प्रतिबद्धता पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएन ।
अहिले गरिएको तेस्रो सम्मेलनमा सरकारले १ सय ५४ आयोजना त पेश गर्यो, तर निजगढ विमानस्थलमा जापानी कम्पनी रेसोना बैंक बाहेक अरु आयोजनामा कसैले चासो देखाएनन् । २० वटा आयोजनामा आशयपत्र मागिएकोमा कुनैमा पनि आवेदन परेन । यति मात्रै होइन, सम्मेलनका क्रममा आयोजना विकास सम्झौता गर्ने लगानी बोर्डको योजना अधुरै रह्यो । यसले सम्मेलनको तयारी गर्न बोर्ड नै चुकेको देखिएको छ ।
उद्योगी पवल गोल्यान भन्नुहुन्छ, 'सम्मेलनमा हामीलाई अति नै आवश्यक कृषि पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो । तर, सरकारले यसतर्फ लगानीकर्तालाई आकषिर्त नै गर्न सकेन ।'
विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताबीच ३ वटा आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भयो । यी सम्झौता लगानी सम्मेलनका कारण भएका भने होइनन् । यसअघि नै तय भइसकेका र सम्मेलनका अवसरमा गरिएका सम्झौताहरु मात्रै हुन् । तर, पनि लगानी बोर्डका सदस्यहरु सम्मेलन उपलब्धिमूलक भएको दाबी गर्छन् ।
त्यसो त लगानी सम्मेलनबाट केही उपलब्धि भने भएका छन् । सम्मेलनअघि नै लगानीका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न सरकारले ८ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्यो । लगानी सम्मेलनको अन्तिम दिन सोमबारदेखि नै उद्योग विभागले स्वचालित प्रणालीबाट लगानी स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्यो । सम्मेलनमा उपस्थित भएर सत्तापक्ष मात्र होइन, विपक्षी दलहरुले पनि लगानी सुरक्षित गर्न सबै दल प्रतिबद्ध रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिए ।
सम्मेलनका क्रममा रकम नै आउनुपर्छ भन्ने मात्रै पनि छैन । सम्मेलनले भविष्यमा लगानी बढाउन सके सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । के यो सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई भावि दिनमा आकषिर्त गर्न सफल होला त ?
