काठमाडौं । सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरे पनि संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा दलहरुबीच छलफलसम्म भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो अधिवेशनमा उठाउँदै आएको सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने मागलाई अहिले पनि कायमै राखेको छ । छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको मागबाट पछि हट्न नसक्ने अडानमा रहेको कांग्रेसलाई मनाएर सदनको काम नियमित बनाउन सरकारलाई चुनौती छ । जबकि यो अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने मात्र हैन, थाती रहेका विधेयक पनि अगाडी बढाउनु पर्नेछ । तर सदन निरन्तर चलाउन ठोस पहल भने भएको छैन ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले हिउँदे अधिवेशनमा लगातार संसद्मा अवरोध गर्यो । कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकारले वैशाख २ गते अधिवेशन नै अन्त्य गर्यो । अहिले सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसक्दा पनि दलहरूले यो विषयमा ठोस छलफल गरेका छैनन् । विपक्षी कांग्रेस आफ्नो मागबाट टसमस छैन । त्यही कारण अधिवेशनका सुरुवाती दिन पनि त्यतिकै खेर जान देखिँदै गएको छ ।
विपक्षीका मागमा गम्भीर छलफल सदन निरन्तर सञ्चालनका लागि निकास निकाल्नुपर्ने सत्तारुढ दलहरू यसको ठिक विपरीत गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमै केन्द्रित छन् । उनीहरू विपक्षी दलसँग वार्ताको प्रयाससम्म गरेका छैनन् । बरु विपक्षीलाई फकाउने र गलाउने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ ।
सदनको काममा अवरोध भइरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सहमतिका लागि पर्याप्त काम गरेका छैनन् । दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाएर अवरोध हटाउन आग्रह गर्नुबाहेक सभामुख घिमिरेले शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिनै सकेका छैनन् । जबकि सहमतिको साझा बिन्दु पहिल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी सभामुखको पनि हो । तर सभामुख दलहरुतिरै पन्छाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन् ।
अन्योलकै बीच बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै छ । यो अधिवेशनकै क्रममा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सरकारलाई छ । योसँगै संसद् र संसदीय समितिमा विचाराधीन २४ वटा विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने छ । यसबाहेक थप विधेयक अघि बढाउने तयारी सरकारको छ । यी लगायत जनजीविकाका धेरै सवालमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्नेछ । तर सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा गम्भीर संवाद नै नभएको अवस्थामा आगामी अधिवेशन सौहार्दपूर्ण रूपमा अघि बढ्नेमा आशंका देखिएको छ ।
