डाक्टरमा बढ्दो ‘डिप्रेसन’

देशमा मेडिकल कलेजको संख्या बढ्दै गएको छ र हरेक वर्ष हजारौं चिकित्सकको उत्पादन भइरहँदा पनि नेपाली जनताले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेको देखिएको छ । अर्कोतिर, चिकित्सकको संख्या बढे पनि चिकित्सकहरू सन्तुष्ट नरहेको यस लेखमा उल्लेख गरिएको छ ।

दुई वर्षभित्र देशमा सातजना चिकित्सक र मेडिकल विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका छन् । २०२१ जुलाई र अक्टोबरमा, क्रमशः एक मनोचिकित्सक र एक वरिष्ठ न्युरोसर्जनले आत्महत्या गरेका थिए । मार्च र अक्टोबर २०२२ मा, तेस्रो वर्षका मेडिकल विद्यार्थी र एक मेडिकल अफिसर (एमबीबीएस) ले आत्महत्या गरे ।

डिसेम्बर २०२२ मा, एक चिकित्सकको हृदयाघातका कारणमा मृत्यु भएको थियो । सम्भवतः तनावपूर्ण कामको परिणाम थियो । भर्खरै, मे र जुन २०२३ मा, चौथो वर्षको डेन्टल विद्यार्थीले र एमडी अध्ययनमा चयन भएका एक चिकित्सकले आत्महत्या गरे । यसमा केही आत्महत्या व्यक्तिगत कारण जोडिएको देखिएको छ, भने धेरैजसो आत्महत्याहरू कमजोर स्वास्थ्य नीतिसँग जोडिएको देखिएको छ ।

१९७८ मा एमबीबीएस चिकित्सा शिक्षा सुरु भएयता, मेडिकल कलेजहरूको संख्या तीव्र रूपले बढ्दै गएको छ । देशमा आज २०००-२५०० एमबीबीएस चिकित्सक प्रतिवर्ष उत्पादन हुने गर्छ । तर, यति धेरै चिकित्सक उत्पादन हुँदा पनि देशको ग्रामीण जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् भने सहरमा पनि स्वास्थ्य सेवाको स्थिति दयनीय छ ।

देशको ग्रामीण जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् भने सहरमा पनि स्वास्थ्य सेवाको स्थिति दयनीय छ ।

एमबीबीएस उत्तीर्णको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँदेखि सुरु हुन्छ, जसले उनीहरूको महिनाको सामान्य खर्चसमेत धान्न सम्भव हुँदैन । धेरै चिकित्सक हरेक साता ६०-७२ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य छन्, जसले गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा असर पर्न जान्छ । चिकित्सकहरू विदेश पलायन तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ र आउने दिनमा यसले देशको स्वास्थ सेवाको गुणस्तरमा अझै गिरावट आउने देखिन्छ ।

केही अध्ययनले चिकित्सकहरूमा तनाव, चिन्ता र डिप्रेसनको वृद्धि देखाए पनि देशमा चिकित्सकहरूको मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति अध्ययन नभएको देखिन्छ । हरेक साता अस्पतालमा हुने तोडफोडका घटनाले चिकित्सक-बिरामीबीचको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको देखिन्छ ।

देशभरका सरकारी अस्पतालमा समयमा चिकित्सकको दरबन्दी हुन सकेको छैन । अस्पतालको विकासका नाममा भ्रष्टाचार हुनु सामान्य भएको छ । देशमा सुरु भएको स्वास्थ बिमा अझै पनि सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छैन । अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको निगरानी भएको छैन । चिकित्सकको बोर्ड राखेर देशमा दर्ता नभएका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । तर यसमा कुनै कारबाही भएको छैन ।

जबसम्म नेपालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी/नर्सहरूको समस्या समाधान हुँदैन, तबसम्म देशको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुन नसक्ने पक्का छ । तसर्थ चिकित्सकहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक देखिन्छ ।

(यो लेख अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेसबाट प्रकाशित ‘इन्टरनेसनल जर्नल फर क्वालिटी इन हेल्थ केयर’ बाट शीर्षक परिवर्तनसहित साभार गरिएको हो ।)

-प्रतीकात्मक तस्बिर