काठमाडौं । सदनलाई प्रभावकारी बनाउने पहिलो दायित्व सभामुखकै हो । तर, बजेट अधिवेशन सुरु हुन जम्मा दुई दिन बाँकी रहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रमुख दलका शीर्ष नेतासहितको बैठक ‘हातमा लाग्यो शून्य’ भन्दा अरु केही भएन ।
यही बैठक २ वा ३ साताअघि भएको भए थप छलफल गरेर संसद्को आउँदो बजेट अधिवेशन चल्ने/नचल्ने अन्योल हटाउन सकिने थियो । स्वयं प्रधानमन्त्रीसँगै सदनको अवरोध खोल्नेबारे सभामुखले परामर्श गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर विधेयक अधिवेशनदेखि विरोध चलिरहे पनि उल्झन फुकाउन र सदन कसरी चल्छ भन्ने अन्योल चिर्न फेरि पनि उहाँ असफल हुनुभयो ।
विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएको वैशाख २ देखि बजेट अधिवेशन सुरु हुने वैशाख २८ को बीचमा २६ दिन थिए । अधिवेशन अन्त्यकै बखतमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भनेकै थियो- हाम्रो माग पूरा नभइ सदन सहज रुपमा चल्न सक्दैन । बजेट अधिवेशन जुन दिन सुरु हुन्छ, त्यसैदिनबाट फेरि आवाज उठाउँछौं ।
सदन चलाउन सभामुखको फितलो पहल
विपक्षीको यो अडानबारे त्यसैदिनबाट सभामुखले परामर्श सुरु गर्नुपर्थ्यो । तर उहाँले यसपटक पनि अन्तिम समयमा छलफल राख्नुभयो । अब अर्को बैठक राख्न समय पनि छैन । त्यति मात्रै हैन, सभामुखले फेरि संसद्को अन्योलको दोष दलहरुलाई नै देखाउनुभयो । सदनलाई प्रभावकारी बनाउने र विनाअवरोध अघि बढाउन दलहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेर उहाँ आफू जिम्मेवारीबाट विमुख हुन खोज्नुभएको देखाउँछ ।
सदन प्रभावकारी बनाउन अघिल्लो अधिवेशनमा आफ्ना तर्फबाट के कमजोरी भए त्यो यसपटक सुधार्न प्रयास गरेको भए परिणाम देखिन्थ्यो होला । तर उहाँको पहल फितलो भयो । यसको सीधा असर प्रतिनिधिसभाको आउँदो बैठकमा पर्ने निश्चितप्राय: छ ।
यो पनि...
दलहरुको हठले संसद चल्ने/नचल्ने अन्योल
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको माग- सदनमा बोल्न पाउँ
सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा सभामुख र पाँच दलका शीर्ष नेताहरुबीचको बैठक निष्कर्षविहीन
गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने कांग्रेसको अडान कायमै
