काठमाडौं । भाषा र संस्कृति जातीय पहिचान हुन् । प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मातृ भाषा संरक्षण र जातीय उत्थान गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारले आजदेखि नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आफ्नो मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग सुरु गरिएको खुशियाली नेवार र तामाङ समुदायले उत्सव मनाएका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत अर्थात् करिब १३ लाख नेवार समुदायको जनसंख्या छ । त्यस्तै तामाङ समुदायको जनसंख्या करिब ६ प्रतिशत अर्थात् १६ लाख छ । तर यी समुदायको मातृभाषा बोल्नेको संख्या कम हुँदै गएको छ ।
नेवार समुदायका ५० प्रतिशतले नेपाल भाषा नै बोल्न छाडेका छन् भने तामाङ समुदायमा त झन् धेरैले आफ्नो मातृभाषा बुझ्नसमेत छाडेका छन् । नेवार र तामाङ समुदायको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको बागमती प्रदेशले नेपाल र तामाङ भाषाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सोमबारदेखि सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा ल्याएको हो ।
भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार भाषासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएसँगै अबदेखि प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयमा नेपाली भाषा जस्तै मातृभाषाबाट निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायत दस्ताबेजको अभिलेखीकरण र कामकाज गर्न पाइनेछ ।
मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा लागु भएको खुसीयालीमा नेवार र तामाङ समुदायले काठमाडौं विशेष कार्यक्रम नै गरी उत्सव मनाएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा अबदेखि यी दुई भाषालाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाहरुमा विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । सरकारी कामकाजी भाषाको कार्यान्वयनसँगै अब जातीय उत्थानका कार्यक्रम समेट्न अगुवाहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
मातृभाषा र संस्कृति जातीय पहिचान मात्र मात्र नभएर मुलुककै सिंगो पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि मातृ भाषालाई नैसर्गिक पहिचान र समृद्धिको आधारशीला मानेको छ । जातीय पहिचानको रुपमा रहेको मातृभाषाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भाषा आयोगले तीन वर्ष अघि नै सातै प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने दुई/दुई भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।
