सरकारी जग्गामा दलैपिच्छेका कर्मचारी संगठनको रजाइँ

काठमाडौं । कर्मचारी सेवामा राजनीतिक दलैपिच्छे ट्रेड युनियन चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन् ? यो बहस सुरु भएको निकै समय भइसक्यो । अवस्था यस्तोसम्म छ कि- कर्मचारीलाई राजनीतिबाटै अलग राख्नुपर्छ भन्नेहरूले नै कर्मचारीभित्रै भ्रातृ संस्था बनाउने तथा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।

सुशासनको नारा दिने सरकारले नै दलनिकट कर्मचारीका संगठनलाई जग्गा दिन्छ र ती जग्गा कर्मचारीको हितमा नभई दलको हितमा उपयोग हुन्छ । सरकारी जग्गामा रजाइँ गर्ने तिनै कर्मचारीले नै सरकारलाई दबाबमा राख्ने गर्छन् । दल र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध केलाउँदा लाग्छ-संसदमा दर्ता भएको निजामती सेवा विधेयक पारित हुन त्यति सहज छैन ।

संघीय संसदमा अहिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि छलफल चलिरहेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभामा भएको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सबैजसो सांसदले कर्मचारी सेवामा राजनीतिक दलपिच्छेका ट्रेड युनियन नचाहिने धारणा राखे ।

सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका सांसद निजामती कर्मचारीमा राजनीतिक दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनको विपक्षमा उभिए । त्यति नै मात्रामा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । तर, उनीहरू आफ्नै दलसम्बद्ध कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गामा गरेको रजाइँबारे भने थाहा पाएर पनि मौन छन् ।

कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गामा कसरी रजाइँ गरेका छन् भन्ने फेहरिस्त लामो छ । सिंहदरबार छेउ बबरमहलमै एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पाएको १ रोपनी जग्गामा व्यापारिक भवन बनाएर भाडामा लगाएको छ । बबरमहलको सडक विभागको भवन छेवैमा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले ७ आना जग्गामा पाँच तले भवन ठड्याएको छ, जसलाई भाडामा दिएर आर्थिक लाभ लिइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले बबरमहलमा पाएको जग्गामा दुई तले भवन बनाएर कार्यालय चलाइरहेको छ । सरकारी जग्गामा कर्मचारी संगठन मात्र होइन, पार्टीले समेत कब्जा जमाएका छन् । २०६८ फागुन ४ मा सरकारले मधेशकेन्द्रित दलनिकट कर्मचारीको संस्था नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई बबरमहलमा १ रोपनी जग्गा दियो । त्यही जग्गामा बनेको भवनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको कार्यालय छ । यसरी सरकारी जग्गाको भोगाधिकार लिएर फाइदा उठाइरहेका कर्मचारी संगठनले सरकारले नै तोकेको प्रक्रिया भने पूरा गरेका छैनन् ।

भोगाधिकार दिइएका सरकारी जग्गालाई लिज अर्थात् भाडामा अनिवार्य बदल्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै कार्यनीति पनि बन्यो । त्यसअनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ गते ६ महिनाको म्याद तोकेर त्यस्ता जग्गालाई लिजमा परिणत गर्न सूचना प्रकाशन गर्‍यो । यो अवधिमा भूतपूर्व सैनिक संघबाहेक कसैले पनि निवेदन दिएनन् ।

त्यसपछि २०७४ वैशाख २१ गते अर्को सूचना प्रकाशित गरी लिजमा नजानेहरूको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन विभागले मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दियो । त्यसपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७७ भदौ २४ गते सरकारी निर्देशन अटेर गर्नेहरूको भोगाधिकार स्वतः अन्त्य भएको सूचना जारी गर्‍यो । तर न ती संस्थाले भोगाधिकारमा जान निवेदन दिए न सरकारले जग्गा नै फिर्ता लियो । अझै पनि कुन-कुन संस्थाले भोगाधिकारबाट लिजमा परिणत गरे भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

यसरी हचुवाका भरमा सरकारी जग्गा बाँड्ने क्रम २०६३ पछि बढेको हो । भोगाधिकार ऐन खारेज भइसक्दा पनि सरकारले जग्गा फिर्ता गराउन सेकेको छैन । पूर्वप्रशासकहरु यसलाई नियामक निकायको कमजोरीको रूपमा लिन्छन् ।

नारा जपेर मात्रै सुशासन कायम हुने होइन । व्यवहारबाट हुने हो । त्यसको सुरुवात सरकारका मन्त्री, कर्मचारी र राजनीतिक दलबाटै हुनुपर्छ । के कर्मचारीले सरकारी सम्पत्तिमाथि गरिरहेको यो रजाइँ रोक्न राजनीतिक दल र सांसदहरू सफल होलान् ? संसद्‍मा पेस भएको निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकले नै उनीहरूको परीक्षण गर्ने छ ।