काठमाडौं । संविधानमा निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । सोहीअनुसार सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पनि गरेको छ । तर, यस विपरीत सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना वा विभिन्न नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क असुलिरहेका छन् । अझ कतिपय विद्यालयले त अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा शुल्क लिने गरेका छन् । नियमन निकाय स्थानीय तह र शिक्षाका कार्यालयहरू मौन बस्दा अभिभावकहरूले शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकमा कक्षा १ देखि ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तह १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर देशभरका २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ४५ लाख विद्यार्थीमध्ये धेरैजसोबाट विद्यालयले कुनै न कुनै नाममा शुल्क असुलिरहेका छन् ।
२०८१ सालको नयाँ भर्ना अभियानका क्रममा पनि विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग शुल्क असुलेका छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनले पनि यस्तो शुल्क लिन रोक लगाएको छ । तर, यस विपरीत विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क असुलिरहेका हुन् ।
आन्तरिक स्रोत नभएको र निजी शिक्षक राख्नुपर्ने, पानी, बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्नेजस्ता नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरेका छन् । ठूला, नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयहरूले समेत भर्ना, परीक्षालगायत नाममा ४ हजार देखि १० हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक शुल्क लिने गरेका छन् ।
हामीले परीक्षा शुल्क भनेर अलिअलि विद्यार्थीसँग शुल्क लिन्छौ । हामीले २५ सय देखि ४ हजार रुपैयाँ सम्म लिइरहेका छौ । त्यो पनि नभएकालाई लिइने गरेका छैनौँ । विद्यालयको आम्दानीका स्रोत छैन तर निजी शिक्षक, लेखापाल, सहयोगी लगायत राख्नु परेको छ केही लिन बाध्य छन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरूले कानुन विपरीत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुलिरहँदा पनि स्थानीय तहहरूले अनुगमन र नियमन गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा अभिभावकहरू विद्यालय भने अनुसारको शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
अहिले कक्षा ५ मा पुग्दा विद्यालयले २५ सय रुपैयाँ लिइयो । गरिबहरूलाई यति तिर्न पनि गाह्रो छ । प्रमुख भन्छ- विद्यालयलाई शुल्क नलिन कडा निर्देशन दिएको छु यदि लिए फिर्ता गराउँछु ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने कानुनी रूपमा निःशुल्क व्यवस्था भएकाले सामुदायिक विद्यालयहरूले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क असुल्न नहुने भनेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि वाहनमा शुल्क लिइन पाइँदैन । कानुनी रूपमा लिन नपाइने व्यवस्था छ । लिए फिर्ता गर्नु भन्छु ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क लिएको भए फिर्ता गराउन लगाउने कुरा गर्नु भएको छ । तर मन्त्रालय र पालिकाले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रै समाचारमा बोल्नुहुने अभिभावक एवं शिक्षकले समेत सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिइरहेको बताउनुभएको छ । यो नै शुल्क लिनेहरूलाई कारबाही गर्न यथेष्ट प्रमाण हो । अव आवश्यकता छ त मात्र कारबाही को ।
