काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । यसका लागि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन भएको, विगतका कार्यक्रमको प्रभावकारिता नभएको भन्दै मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रम स्थगित गरेको हो ।
‘स्थानीय तहसँगको छलफलमा समेत उठेका विषयको सम्बोधन आवश्यक छ । चालु आर्थिक वर्षमा भएको माग र आवश्यकताको पहिचान लगायतका कार्य गर्दा विद्यालय छनोटको कार्यमा ढिलाइ भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि समय अत्यन्त कम रहेको देखिएको छ । त्यसैले, यस बैठकले यस आर्थिक वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले विद्यालय भवन निर्माण, सूचना प्रविधि ल्याब र प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट निर्माणकै क्रममा स्थानीय तहमा पठाउने गरी आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेकाले स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा मुसहर, चेपाङलगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्न रकम विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि समेत आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
