हरेक वर्षझैँ यो मार्च ८ पनि हामी नारी दिवस मनाउँदै छौं । जुन ११३औं पटक हुनजान्छ । मतलब ११३ वर्षदेखि हामीले महिला सशक्तीकरणको आवाज बोलिरहेका छौं । फलस्वरुप के पायौं त ? यथार्थ हाम्रै अगाडि छताछुल्ल छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुगेको छ भने प्रदेशसभामा ३४ प्रतिशत छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला छन् । यसलाई नेपाली महिलाले हासिल गरेका उपलब्धिका रुपमा हेर्न सकिन्छ । तर के यो पर्याप्त छ ? पक्कै छैन । जति प्रतिशत महिलाको हिसाब हामीले गरिरहेका छौं, ती सदस्य वा बाध्यतावश दिनैपर्ने पदहरुमा व्यवस्थापन गरिएका महिलाको संख्या हो । पदाधिकारी तहमा महिलाहरुको उपस्थिति कमजोर नै छ ।
संविधानमै व्यवस्था गरेर यो अवस्थासम्म ल्याउनु सकारात्मक पाटो त छँदै छ, तर बाध्यकारी नगरिएको ठाउँमा महिलालाई अघि सार्न नखोज्ने प्रवृत्ति समस्याको कुरा हो । ३३ प्रतिशतको बाध्यकारी व्यवस्था आइसकेपछि हरेक दल वा संघ-संस्थाले आफ्नो विधान परिमार्जन गरेर यो कुरा लागु गरेकै छन् । त्यस्तै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संघीय संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच स्थापित गरेको छ । यो सुखद् नै हो । तर अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ भने त्यहाँ उपाध्यक्षचाहिँ महिलाको लागि हो भन्ने मानसिकता हाबी भइसकेको हुन्छ । यसको सीधा अर्थ के हो भने- यो पितृसत्ता महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न अझै तयार छैन । अपवादका रुपमा कतै स्वीकार गरिएको भए पनि त्यो रहरले हैन, बाध्यता हो ।
अर्कोतर्फ संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक संरक्षित गरी सो हक हनन भएको खण्डमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्थासमेत गरेको छ । व्यवहारगत रुपमा हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्न मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ मा महिलाविरुद्धका कसुरलाई जघन्य कसुरका रुपमा स्थापित गरेको छ । तर पनि हिंसा थप बढ्दो छ । घरघरमा महिलालाई बाध्यकारी बनाइएको कामका कारण झेल्नुपरेको अप्रत्यक्ष हिंसाबारे यस्ता दफाहरु मौन छ ।
आफूमाथि हिंसा हुँदासमेत महिलाहरु खुलेर बोल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । विद्युतीय सन्जाल र यसभित्र फैलिएको अराजकताले महिलाहरुलाई थप हिंसा गरिरहेको छ । घरदेखि सन्जालका प्लेटफर्मसम्म हिंसा झेल्न महिला बाध्य छन् । यो समाजले हिंसा भयो भनेर बोलेका महिलाहरुलाई उल्टै टर्चर दिइरहेको अवस्था छ । तर यस्तो सामाजिक रोगको उपचार गर्न राज्यले कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा हामीले थप शसक्त भएर बोल्न आवश्यक छ । यो नारी दिवसको अवसरमा हामीले थप जागरण ल्याउन आवश्यक छ । जस्तो, आधुनिक नारीवादको सन् १९६८ मा नारा नै थियो- ‘आफ्नो जीवन आज, अहिले नै बदलौं । भविष्यको आशमा नरहौं । एक पल पनि ढिला नगरीकन अहिले नै लडौं ।’ जुन नारा अहिले पनि जायज छ । महिलाहरुले आफ्ना लागि बोल्न अब एकपल पनि ढिला गर्नुहुँदैन ।
यो अवसरमा हामीले ‘मार्च ८’ पनि सम्झनै पर्ने हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले सन् १९०८ को महिला कपडा तथा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरी १९०९ मा पहिलोपटक नारी दिवसको आयोजना गरेको थियो । सन् १९१० मा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्राप्त भयो । त्यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य महिलाहरूलाई मताधिकारको अधिकार स्थापित एवं सुरक्षित गर्नु थियो ।
त्यस्तै सन् १९१७ मा रसियाको महिलाहरूले महिला दिवसमा गास र कपासका लागि हड्तालमा जाने निर्णय गरे । त्यो दिन जुलियन क्यालेन्डरअनुसार सन् १९१७, २३ फेब्रुअरी र ग्रेगेरियन क्यालेन्डर अनुसार ८ मार्चमा थियो । त्यतिबेला रुसमा जुलियन क्यालेन्डरको प्रचलन थियो भने बाँकी धेरैजसो देशमा ग्रेगेरियन क्यालेन्डरको प्रचलन थियो । सोही दिनलाई महिला दिवसका रुपमा मनाइन थालियो ।
तर विश्वका अन्य देशले ५०औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइसक्दा पनि नेपालमा महिला दिवस मनाउन थालिएको थिएन । यसले पनि हामी केही पछाडि छौं भन्ने संकेत गर्छ । हाम्रोमा २०१६ साल (सन् १९५९) मा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको समयदेखि मात्र नियमित रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने भनी निर्णय गर्नुभन्दा अघि अधिकांश महिलालाई मताधिकारसमेत दिइएको थिएन । न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र फिनल्यान्डजस्ता देशमा मात्र नारीलाई मत दिने अधिकार दिइएको थियो । न्युजिल्यान्डमा सन् १८३०, अस्ट्रेलियामा सन् १९०२ र फिनल्यान्डमा सन् १९०६ मा महिलाले मताधिकार पाएका थिए । बेलायत, अमेरिकालगायत देशले राष्ट्रसंघको निर्णयपछि मात्र मताधिकार दिन थालेको थियो । रुसमा सन् १९१७, बेलायतमा सन् १९१८, अमेरिकामा सन् १९२०, फ्रान्समा सन् १९४५, जापानमा सन् १९४६, इरानमा सन् १९६३ र स्विट्जरल्यान्डमा सन् १९७१ मा नारीलाई मतदान दिने अधिकार प्राप्त भएको हो ।
माथि उल्लेखित मितिबाट स्पष्ट हुन्छ, कति समय महिलाहरु सामान्य अधिकारबाट समेत वञ्चित थिए भनेर । यसरी विश्वभर महिला दिवस मनाउने र नयाँ जागरण ल्याउने क्रम सुरु भएपछि भने नारी सहभागिता बढ्न थाल्यो । बेलायतदेखि भारत र अन्य धेरै देशमा महिला नेतृत्वमा आए । नेपालमै पनि राष्ट्रपतिदेखि सभामुख, प्रधानन्याधीशसम्म महिलाको नेतृत्वले पायो ।
यद्यपि, यो पर्याप्त भने हैन । महिलाहरु थप सशक्त हुन घरघरमै हुने हिंसादेखि अन्य पितृसत्ताको जरो उखेल्न जरुरी छ । यसको मतलब फेरि पुरुषलाई पाखा लगाएर मातृसत्ता ल्याउनुपर्छ भनिएको होइन । हामीले लैगिंक समानताको कुरा गर्नुपर्छ, सहअस्तित्वका लागि बोल्नुपर्छ । जस्तो महिला अधिकारकर्मी सिमोन द बवुआरले भनेकै छिन्, ‘जो पुरुष आजको समाजमा उपस्थित छन्, ती पितृसत्तात्मक समाजका सर्जक हैनन् तर पनि ती पुरुष पितृसत्ताबाट प्राप्त भएका विशेषधिकारको लाभ भने उठाइरहेका छन् ।’
अर्कोतर्फ विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरु अलग-अलग तरिकाले उत्पीडनको सिकार भइरहेका छन् । कतिपय महिलाहरु त वर्गीय र लैंगिक दुवै तरिकाले उत्पीडन खेपिरहेका छन् । सिमोनले नै एक अन्तर्वार्तामा दिएको उदाहरणलाई हेरौं- जस्तो- मजदुरकी श्रीमती श्रमिक महिला, उसले मजदुर र महिला दुवैको उत्पीडन तथा विभेद सहनुपरेको छ । मथिल्लो वर्गको महिलाले वर्गविभेद सहनु नपरे पनि उसले आमा र पत्नीका रुपमा उत्पीडन खेप्नुपरिरहेको छ । मध्यमवर्गीय महिला पनि श्रीमानले त्यागेपछि सर्वहारा बन्छन् । महिलासँग रोजगारी हुँदैन । योग्यता हुँदैन । पैसा हुँदैन । खासमा महिलासँग केही हुँदैन । यो सत्यलाई बिनासर्त स्वीकार गरियो भने थाहा हुन्छ, हालको लागि यो दुनियाँ त पुरुषहरुको मात्र हो ।
हामीले यस्ता विषयलाई मिहिन ढंगले उठाउन जरुरी छ । यसरी बोलियो भने मात्र हामीले मनाइरहेको नारी दिवसले सार्थकता पाउँछ । ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले यस्ता मुद्दा जोडतोडले उठाओस् ।
.png&w=350&height=150)
