गृहमन्त्रीको बचाउमा आईजीपी, कांग्रेस किन लरबरायो ?

काठमाडौं । नागरिकका मुद्दामा बहस हुने थलो संसद् अवरुद्ध गरेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको नेपाली कांग्रेस सत्तारुढ घटकको लगातारको प्रहारपछि विस्तारै शिथिल हुँदै गएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा बुधबार गृहमन्त्री लामिछानेसँगको प्रश्नोत्तरमा कांग्रेसको प्रस्तुति फितलो देखियो । समितिमा प्रहरी प्रमुखले लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिँदासमेत कांग्रेस सदनमा जस्तो कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सकेन । यो प्रकरणले अब कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने नैतिकता पनि गुमाउँदै गएको छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेर सदन नै ठप्प बनाइरहेको नेपाली कांग्रेस अन्तत: शिथिल हुँदै जाने संकेत देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको चैत ६ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्री लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले मात्र नभएर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि त्यही दिन गृहमन्त्री लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिए ।

हुन त प्रधानमन्त्रीको र एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइलाई कांग्रेसले संसदमै चुनौती पनि दिएको थियो । तर, बुधबार संसद्‌को राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेस जुन रुपले प्रस्तुत भयो त्यसले ऊ शिथिल हुँदै गएको संकेत मिलेको छ ।

समितिमा कांग्रेसले आफ्नो मुद्दा खरो रुपमा राख्न सकेन भने छानबिन गर्नुपर्ने निकायका प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिँदा प्रतिवाद पनि गर्न सकेन । बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता कहीँ कतै नदेखिएको भन्दै कुँवरले गृहमन्त्रीकै अगाडि बसेर उनलाई सफाइ दिए । जसलाई नेपाली कांग्रेसका सांसदले चुपचाप सुनिरहे ।

प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता समीकरणका कारण र प्रहरी महानिरीक्षक कुवँरले तालुकदार मन्त्रीका कारण लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएपछि समितिमा लामिछानेले प्रहरीमा परेको उजुरीलाई नै चुनौती दिए । उनले ठाडै भनिदिए- ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा म संलग्न भएको प्रमाण नै छैन ।’

यसैगरी, उनले चैत १० गते पार्टीको कार्यक्रममा प्रहरीमा परेको उजुरीलाई चिर्कटो भन्दै प्रमाण भए लिएर आउन प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई ठाडो चुनौती दिएका थिए ।

यस्तो चुनौतीपछि समितिमा आएका लामिछानेलाई कांग्रेसले कडा रुपमै सवाल गर्न सक्थ्यो तर कांग्रेस शिथिल देखियो । सत्ता बचाउन गठबन्धनका नेता र सरकार प्रमुखले नै सार्वजनिक रुपमा गृहमन्त्री निर्दोष रहेको फैसला सुनाउँदै हिँड्दा त्यही सरकार मातहत रहेको प्रहरी र तिनका प्रमुखसँग गृहमन्त्रीमाथि स्वतन्त्र र मिहीन अनुसन्धान गर्ने हिम्मत कसरी हुन्छ ?

यसलाई प्रस्टसँग बुझेको कांग्रेसले त्यही नैतिक प्रश्नको बलमा संसदीय छानबिनको माग गरेको थियो । तर, राज्य व्यवस्था समितिमा लामिछानेलाई हलुका रुपमा प्रश्न गरेको कांग्रेसले अब सदन अवरुद्ध गर्ने नैतिकता समेत गुमाउँदै गएको छ । सदनमा विधेयकसमेत अगाडि बढाउन नदिएर कडा देखिएको कांग्रेसका प्रश्नहरु समितिसम्म आइपुग्दा किन निरीह बने ?