काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति र शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेकी छिन् । मंगलबार मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहरूलाई अनुरोध गरेकी हुन् ।
सार्वजनकि विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहलाई दश बुँदे परिपत्र गरिएको छ ।
निजी विद्यालयले पनि शिक्षा नियमावलीले तोकेका शीर्षक बाहेक शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था भएको भन्दै शुल्कको अधिकतम सीमा कायम गरेर शुल्क निर्धारण गर्न पनि स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ ।
शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र पालिकाले आफ्नो वेवसाइट र अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न पनि मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ, मन्त्रालयको पत्रः
