काठमाडौं । विगतमा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ भनेर लगातार प्रश्न उठाउँदै आएकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ अहिले शिक्षामन्त्रीको हैसियतमा जवाफ दिने स्थानमा छिन् । पद सम्हालेकै दिन उनले राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएकी थिइन् । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त मात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा उनले गर्नुपर्ने धेरै काम छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सांसदका हैसियतले सुमना श्रेष्ठले गत फागुन ७ गते सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रश्न गरिन -'प्रधानमन्त्री-शिक्षामन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति/सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । भागबन्डामा नियुक्ति हुँदै गर्दा त्रिविको १६ अर्ब बेरुजु छ, यसमा नजर पर्दैन । छनोट मापदण्डका समस्या र अस्पष्टताबारे यत्रो आवाज उठाउँदा चुप बस्ने ?' प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रचलनकै कारण प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसको साटो बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्थाका लागि चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ । पहिले प्रश्न उठाउने श्रेष्ठ अहिले जवाफ दिने शिक्षामन्त्रीको हैसियतमा छिन् । कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा उनले प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
शिक्षामन्त्रीले गर्नुपर्ने अर्को प्रमुख काम हो राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपले गाँजिएको छ । शिक्षकहरू कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध रहँदा गुणस्तरमा समेत असर परेको छ । समग्र सुधारका लागि शिक्षामन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्नै पर्दछ ।
५० लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । हरेक वर्ष शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्ने अध्ययनमा सिकाइ उपलब्धि खस्किँदै गएको देखिएको छ । विद्यालय मात्र होइन विश्वविद्यालयसम्मको गुणस्तरसमेत खस्कँदो छ । त्यसैले शिक्षा मन्त्रीले गुणस्तर र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने तर्फ लाग्नै पर्दछ ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा, सीप र रोजगारसँग जोडिन सकेको छैन । जसले गर्दा उच्चशिक्षा हासिल गरे पनि धेरै विद्यार्थी बेरोजगार हुनु परिरहेको छ भने अर्कोतिर कामसँगै उच्चशिक्षा पाउने भएकै कारण धेरै विद्यार्थी बिदेसिएका छन् । शिक्षा मन्त्रीले उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिने विद्यार्थीलाई रोक्न र शिक्षालाई सीप र रोजगारसँग जोड्नै पर्दछ ।
विद्यालय शिक्षाको माध्यमिक तथा निमावि तहमा ४८ हजार शिक्षक अभाव छ । गणित, अङ्ग्रेजी तथा विज्ञान विषयको शिक्षक अभावकै कारण यो विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुने गरेको छ नै, परीक्षामा पनि धेरै फेल हुने गरेका छन् । यसकारण शिक्षा मन्त्रीले शिक्षक अभाव परिपूर्ति गर्नै पर्दछ ।
२०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित हुनेगरी सरकारले ५२ वर्षपछि शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेको छ । यो विधेयक पास गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसबाहेक विश्वविद्यालयहरूमा एकरूपता ल्याउने गरी उच्चशिक्षासम्बन्धी विधेयक र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक पनि ल्याउनु पर्नेछ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त, निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संस्थाले रजाइँ गरिरहेको त्रिविको जग्गा फिर्ता गर्नु छ ।
.png&w=350&height=150)
