महोत्तरी । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य उपचारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर उच्चपदस्थहरूले शक्तिको आडमा राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ उपचारका नाममा लगे पनि दूरदराजका निमुखा नागरिक भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । गरिबीका कारण उपचार गर्न नसकेर वर्षौंदेखि रोग पालेर मत्यु कुर्न विवश नागरिकले संविधानप्रदत्त हक प्रत्याभूति कहिले गर्न पाउने ?
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका-१ मा बस्ने सुखी सदा २० वर्षदेखि उपचार नपाएर थलिएका छन् । सदा पैसा नभएकै कारण उपचार गराउन असमर्थ छन् । ५ जनाको परिवारको पालनपोषण गर्न सदाकी श्रीमती अर्काको घरमा काम गर्न जान्छिन् । पैसा नभएर घरमूलीको उपचार हुन नसकेको सदा परिवारमा २० वर्ष पुगिसकेकी छोरीको विवाहको चिन्ता थपिएको छ ।
महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-१२ बिजलपुराको अकुवान टोलाकी नन्दमाया रानाले बिरामी श्रीमान र छोराको उपचार गरिबीकै कारण गराउन सकेकी छैनन् । प्यारालाइसिस भएर थला परेका ३७ वर्षका छोरा दीपकको उपचार गराउादा ३ लाख रुपैयाा ऋण लागिसक्यो अब थप ऋण लिनसक्ने अवस्था नहुादा उनको उपचार रोकिएको छ । दीपक बिरामी परेकै बेला बुवा दुर्गाबहादुर सवारी दुर्घटनामा परेर घाइते भए । कमाउने दुवैजना थलिएपछि यो परिवारका दिन दुःखले चलका छन् ।
तीनै तहका सरकारले अस्पतालहरुमा महंगा उपकरण किनेर जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै थन्क्याएर राखेका छन् । विपन्न समुदायले उपचारको अभावमा ज्यानै गुमाउने अवस्था आउँदा पनि सरोकारवाला निकाय भने स्वास्थ क्षेत्रमा धैरै लगानी भएको आँकडा देखाएरै सन्तुष्टि लिइरहेका छन् ।
संविधानले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने ग्यारेन्टी गरे पनि सदा र रानाजस्ता विपन्न नागरिकको अवस्थाले राज्यको नीतिलाई गिज्याइरहेको छ ।
