काठमाडौं । 'माल पाएर चाल नपाउने' भन्ने भनाइ कतै मिल्छ भने ती हुन् स्वास्थ्य मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकाय । भनसुन र पहुँचका आधारमा बिनापूर्वाधार र जनशक्ति उपकरण पठाइने, तर उपयोग नहुने प्रवृत्ति स्वास्थ्यका निकायमा व्यापक छ । यसले गर्दा बिरामीले सेवा त पाइरहेका छैनन् नै महंगा उपकरण पनि जीर्ण बनिरहेका छन् । स्वास्थ्य उपकरणको उपयोगका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने सरकारको चासै छैन ।
संखुवासभाका १० वटा स्थानीय तहमा ७० जना मिर्गौला बिरामी छन् भने सँगै जोडिएको भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकामा डायलिसिस गर्नुपर्ने २४ जना छन् । डायलिसिस मेसिन नहुँदा बिरामीले उपचारबाटै बञ्चित छन् । त्यहीकारण संखुवासभा अस्पतालका लागि केन्द्र सरकारले ६ महिनाअघि ५ थान हेमोडायलिसिस मेसिन दिएको थियो । तर दुर्भाग्य, बिरामीका लागि ती मेसिन अस्पतालमा हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ भएन। राख्ने ठाउँसम्म नबनाई पुर्याइएका मेसिन अलपत्र भएर थन्किएका छन् ।
जिल्ला अस्पताल संखुवासभाका प्रमुख डा. प्रणाम जयरुले अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।
जिल्लामा उपकरण लैजाने तर प्रयोग नहुने एउटा समस्या भयो । अरु कैयौं बेथिति चाहीँ स्वास्थ्य मन्त्रालयकै आसपासमै छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो देशको प्रमुख केन्द्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल नरदेवी । काठमाडौंको नरदेवीस्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालयमा ४ करोड खर्चेर खरिद गरेको सिटी स्क्यान मेसिन ४ महिना अघि तामझामका साथ उद्घाटन त गरियो । तर अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन । स्थापना गर्दा ताली बजाउने अस्पतालका सञ्चालकहरु अहिले जनशक्ति अभावको बहाना बनाइरहेका छन्।
काठमाडौं बाहिरका सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार तथा जनशक्ति अभाव छ । तर, पछिल्लो समय, पूर्वाधार तथा जनशक्ति अभाव हुँदाहुँदै भनसुन र राजनीतिक पहुँचका आधारमा उपकरणको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारले संघदेखि स्थानीय तहसम्मका ८० वटा अस्पतालमा उपकरणको अवस्थाबारे गरेको सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजामा आवश्यकता बिनै उपकरण लैजाने गरेको देखिएको छ । ती उपकरणबाट नागरिकले सेवा लिनै पाउँदैनन् । विडम्बना त के छ भने एक ठाउँमा उपयोगविहीन उपकरणहरु अत्यावश्यक भएका अरु ठाउँमा लैजानै पाइदैन । किनभने त्यस्तो कुनै कार्यविधि नै छैन ।
'राजनितिक आडमा उपकरण लग्छन् । लगिसकेकाले फिर्ता गर्न मान्दैनन् । फिर्ता गर्ने कार्यविधि पनि छैन,' स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसीयाले भन्नुभयो । जानकार भने कार्यविधि नभएको बाहानामा उम्कने छुट सरकारलाई नहुने बताउँछन् । त्यसो त दुई दिनमा बन्ने कार्यविधिका लागि चासो नदेखाउँदा बिरामीले उपचार नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु बिडम्बनापूर्ण हो ।
सरकारले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मात्रै बर्सेनि साढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । तर, तिनै उपकरण प्रयोगविहीन भएर थन्किइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले १ सयभन्दा बढी डायलिसिसका, १४ वटा इसीजी र ९१ वटा भेन्टिलेटर थन्किएका छन् । अरु कैयौं उपकरणमा कतै माकुराको जालो लागेको छ कतै, बर्षौ अलपत्र छाड्दा खियाले खाएको छ । उपकरण प्रयोगमा नआउँदा बिरामीले न समयमा उपचार पाएका छन् नत संविधानले नै मौलिक हक भनेको स्वास्थ्यको सहज अधिकार पाएका छन् । यस्तो बेथितिमा सरकारलाई कहिले दुख्ला ?
.png&w=400&height=300)
