पाँच वर्षमा रुकुम पश्चिमले समातेन विकासको गति

कर्णाली प्रदेशको एक पहाडी जिल्ला हो रुकुम पश्चिम । यहाँको विकास र समृद्धिका लागी केही प्रयास भए पनि अपेक्षित प्रगति भने हुन सकेको छैन । 

तत्कालिन नेकपा माओवादीले थालेको सशस्त्र संघर्षको उद्गम थलोमा विकास, जनअपेक्षा र समस्या के कस्ता छन् त कान्तिपुर जिल्ला विशेषमा आज रुकुम पश्चिम ।

संघियता कार्यन्वयनमा आए संगै साविक रुकुमलाई पश्चिम र पूर्व गरी छुट्टाछुट्टै जिल्लाका रुपमा विभाजन गरियो । पश्चिम  भाग कर्णाली र पुर्व लुम्बिनी प्रदेश अन्तरगत कायम रहे ।

बि.सं. २०५२ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष थालेको क्षेत्र साथै न्याय, समानता र लोकतन्त्रका लागी भन्दै विद्रोही माओवादी छापामारहरुले परेड खेलेको भुमी हो रुकुम ।

३ नगरपालिका र ३ गाउापालिका गरी जम्मा ६ वटा स्थानिय तह रहेको रुकुम पश्चिमका अधिकांश नागरिक कृषि र पशुपालनमा आवद्ध छन् ।  

सदरमुकाम खलंगा नजिकको  जन्ती डाडाा, डिग्रे मन्दिर, सााख गाउँ र ठुली दह, बााफिकोटको स्यापू ताल, चौरजहारी उपत्यका, आठविसकोटको राडी फाट र गोतामकोटको ग्रामिण वस्ती साथै कलकल बग्ने सानीभेरी नदी अनि आसपासका ग्रामिण सम्पदाका साथै यहााको मौलिक जीवनशैलीले धेरैलाई लोभ्याउछ । तर , यसबाट प्रचुर लाभ लिन भने सकिएको छैन । भौगोलिक विकटता, अशिक्षा र बेरोजगारी नै यहााका प्रमुख समस्याका रुपमा रहेका छन् ।

२०६४ र २०७० सालको संविधानसभा तथा २०७४ सालको स्थानिय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एकलौटी जित हात पारेको माओवादी केन्द्र पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा भने २ वटा स्थानिय तहमा पराजित हुन पुग्यो ।

प्रतिनिधि सभाका लागी १ र प्रदेश सभाका लागी २ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधी सभा सदस्यमा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा निर्वाचित भई हाल अर्थमन्त्रीका रुपमा छन् भने, प्रदेश सभामा पनि माओवादीकै तर्फबाट २ प्रत्यक्ष र १ समानुपातिक गरी ३ जना सांसद सबै पालैपालो मन्त्री भैसकेका छन् । साथै यस क्षेत्रबाट एमालेले पनि समानुपातिकमा प्रदेश र प्रतिनिधी सभातर्फ १/१ जनालाई निर्वाचित गर्‍यो ।

रुकुम पश्चिमको विकास र समृद्धीका लागी केही उपलब्धी भएको भएपनि २०७४ सालको निर्वाचन पछिको पााच बर्ष उल्लेख्य भने हुन सकेन । सरकारी बजेट परिचालनमा पहुचवालाको मनोमानी बढ्दा भ्रष्टाचार पनि बढ्यो भने 'समाजवादको आधार तयार गर्दै समृद्ध रुकुम निर्माण गर्ने' भनेर माओवादी केन्द्रले अघिल्लो निर्वाचनमा गरेको उद्घोष केवल नारामै सिमित हुन पुग्यो । तर, यहााका जनप्रतिनिधी भने रुकुमले शान्ती प्रक्रिया पश्चात विकासका फड्को मारेको दावी गर्छन् 

मध्यपहाडी राजमार्ग र ग्रामिण सडकहरुको विकास तथा विस्तार, ग्रामिण विद्युतीकरण संगै ३३ केभी क्षमताको सव स्टेशन निर्माण तथा संञ्चालन, भौतिक निर्माणमा जोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाईमा सर्वसाधारणको पहुचमा वृद्धी हुनुका साथै स्थानिय सरकारद्धारा कार्यन्वयन तथा परिचालन गरिएको निति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सर्वसाधारणको पहुाच बढ्नु आदी बितेको ५ बर्षका मुख्य उपलब्धी मान्न सकिन्छ ।

पााच वर्षयता थपिएका ६३ सहित ८९ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । संख्यात्मक हिसावले स्वास्थ्य संस्था थपिएपनि जनशक्ति, औषधी र उपकरणको अभावले गुणस्तरीय सुविधा भने छैन । जिल्लाभर सामुदायिक तथा निजी गरी जम्मा २ सय ९४ वटा विद्यालय छन् । तर शैक्षिक गुणस्तर भने कमजोर छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गले रुकुम पश्चिमलाई विकासमा जोडिन सघााएको छ । स्थानिय तह सम्म पुगेका ग्रामिण सडकहरुको स्तरोन्नति हुन सके गाउा र शहरलाई सहजै जोड्न सकिन्छ । तर, जिल्ला प्रवेशको मुख्य मार्गका रुपमा रहेको राप्ती लोकमार्गको अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा यात्रा अहिलेपनि सहज हुन भने सकेको छैन ।

ताजा तरकारी र त्यसको बीउ बिजनका लागि रुकुम पश्चिम चिनिएपिनि कृषिमा आधुनिकिकरण भने नारामा मात्रै सीमित छ । कृषकले अहिलेपनि मल, बिउ र उपयुक्त बजारको अभाव झेल्नुपरिरहेको छ ।

रुकुम पश्चिमबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधी राज्य संञ्चालनको महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका कारण जनअपेक्षा धेरै हुनु स्वभाविक हो । तर, जनप्रतिनिधिले जनताका माग र चाहाना तथा यस क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गरी दिगो विकास गर्नतर्फ भने ध्यान दिन नसकेकै हुन् ।