खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएका मुलुकमा निर्वाधरुपमा कम्पनी आउन सक्छन् । तर नेपालमा टेलिकमको क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी आउन र टिक्न भने त्यति सजिलो छैन । त्यही कारण उपभोक्ताले अझै पनि महंगो शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ । सरकारले अत्यधिक कर लिने गरेपछि हेलो नेपाल खारेजीमै परेको छ भने अरु कम्पनी पनि टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकारले १० वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ लाईसेन्स नवीकरण शुल्क लिन्छ । रोयल्टी ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क २ प्रतिशत र सेवा शुल्क १० प्रतिशत छ । त्यही कारण नयाँ आएका कम्पनीले शुल्क तिर्न नसकेर खारेज हुने गरेका छन् । सरकारले हालै नेपाल स्याटेलाईट प्रालि 'हेलो नेपाल' को लाईसेन्स खारेज गर्यो । हेलो नेपालले रोयल्टीवापत १ अर्ब ३८ करोड बुझाउनुपर्ने थियो । २०७६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त रकम ५ किस्तामा तिर्न भनेको थियो । तर दोस्रो किस्ता वापतको ३३ करोड तिर्न नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाईसेन्स नै खारेज गरिदिएको हो । अन्य दुई कम्पनी स्मार्ट टेलिकम र युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड 'युटिएल'को लाईसेन्स पनि खारेजीको प्रक्रियामा छ ।
युटिएलले १ अर्ब ३६ करोड र स्मार्ट टेलिकमले ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाा रोयल्टि बुझाउन बाँकी छ । त्यस्तै युटिएलले दुई किस्तामा गरि १० करोड र स्मार्टले पााच किस्तामा ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क बुझाएका छन् । टेलिकम जस्तो सेवामूलक क्षेत्रमा ठूलो कर लगाउादा उपभोक्तालाई नै भार पर्ने विज्ञको बुझाइ छ ।
त्यसो त स्मार्ट टेलिकम सञ्चालनमा रहे पनि २०७४ सालदेखिको विवरण प्राधिकरणलाई बुझाएको छैन । महंगो करका कारण उपभोक्तादेखि सेवा प्रदायकसम्म मारमा परे पनि सरकार भने यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार छैन ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको एकाधिकार जस्तै छ । तर सरकार भने राजस्व गुम्ने डरले नवीकरण शुल्कदेखि अन्य सेवा शुल्क परिमार्जन गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन ।
