निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधिमै दलहरु विभाजित

भाद्र १, २०७९

दर्ता भएपछि सरासर अगाडि बढाउनुपर्ने महाअभियोग प्रस्ताव दलीय स्वार्थका कारण लामो समय अल्मल्याएर  राखियो । ६ महिनापछि समितिमा पुगेको प्रस्तावमा सांसदहरु कार्यविधिकै विषयमा विभाजित देखिए । खासगरी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद यसलार्इ छोटो समयमै सक्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता हुन् । अव समितिले ती सवै आरोपमा छानबिन गर्छ । जसका लागि सवैभन्दा पहिले कार्यविधि अनिवार्य छ । यसमा विपक्षी एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको धारणा समितिलाई पूरा अवधि दिनुपर्छ भन्ने छ ।

सत्तारुढ दलकै सदस्यहरुको भनाइ पनि फरक–फरक छन् । कतिपयले त समिति गठन गर्दा सल्लाह नै नगरेकोसम्मको गुनासो गरेका छन् ।

समितिको अर्को बैठकमा कार्यतालिका र सचिवालयले बनाएको कार्यविधिमा छलफल गर्ने र आवश्यक परेर परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । जे भए पनि महाअभियोग समितिमा लामो समयपछि प्रस्ताव पेश भएको छ । तर त्यसमा दलहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ देखिन्छन् । यस्तो गम्भीर विषयमा सदस्यहरु दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेमा समितिको निस्पक्षतामा प्रश्न त उठ्छ नै प्रक्रियासमेत थप लम्बिने सक्छ ।