स्थानीय तहका एक लाख १५ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले अझै बुझाएनन् चुनावी खर्च विवरण

भाद्र १, २०७९
स्थानीय तहका एक लाख १५ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले अझै बुझाएनन् चुनावी खर्च विवरण

स्थानीय निर्वाचन सकिएको तीन महिना भैसक्यो । तर एक लाख ४५ हजार १३ मध्ये जम्मा २१ हजार २ सय ३० उम्मेदवारले मात्रै तोकिएको समयमा विवरण बुझाए। एक लाख १५ हजार १ सय ३१ जना उम्मेदवारले चुनावको खर्चको कुनै विवरण बुझाएका छैनन्। ८ हजार ६ सय ५२ जनाले ढिला बुझाए। निर्वाचन कानुन र सुशासनको यो ठाडो उल्लंघन हो ।  

आयोगले खर्च विवरण नबुझाएकालाई स्पष्टीकरण सोध्न सुरु गरेको छ । स्पष्टीकरण  चित्त नबुझे खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख मध्ये जुनबढी हुन्छ त्यो भराउने आयोगको तयारी छ । तोकेको ६ महिनाभित्र विवरण नबुझाए कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट रोक र जितेको भए पद नै खारेज गर्नेसम्मको अधिकार छ । अब आयोगले कारवाही कसरी गर्छ त ? 

उम्मेदवारले चुनावी खर्च नबुझाउने समस्या नौलो होइन् । आयोगले कारवाहीमा आलटाल गर्दा अघिल्ला निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरुले समेत विवरण नबुझाएको देखिएको छ । तर आयोगसँग त्यसको तथ्यांक समेत छैन, कारवाही त टाढाको कुरा । 

यसले निर्वाचन पारदर्शी नहुने, भड्किलो हुने, उम्मेदवारले अत्यधिक खर्च गर्ने र जे चुनावमा गरे आयोगले केही गर्दैन भन्ने मनपरीको प्रवृति बढेको छ । 

चुनावमा जे गरे पनि छुट भैहाल्छ भन्ने उम्मेदवारको मानसिकता हावी हुनु आयोगले कारवाही नगर्नुकै परिणाम हो । चुनावमा मनपरी खर्च गर्ने, हिसाव लुकाउने र झुटो विवरण देखाएर बच्ने प्रवृतिले जित्नेहरुलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न पनि बल पुग्छ । त्यसो त एक लाख १५ हजार उम्मेदवारको अध्ययन र कारवाही गर्ने जनशक्ति आयोगसँग छ त ?  यो अर्को प्रश्न हो । तर निर्वाचन आयोगले पनि स्पष्टिकरण वा सचेत बनाएर कारवाहीको झारा टार्न हुँदैन ।