स्थानीय तहका एक लाख १५ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले अझै बुझाएनन् चुनावी खर्च विवरण

भाद्र १, २०७९

स्थानीय निर्वाचन सकिएको तीन महिना भैसक्यो । तर एक लाख ४५ हजार १३ मध्ये जम्मा २१ हजार २ सय ३० उम्मेदवारले मात्रै तोकिएको समयमा विवरण बुझाए। एक लाख १५ हजार १ सय ३१ जना उम्मेदवारले चुनावको खर्चको कुनै विवरण बुझाएका छैनन्। ८ हजार ६ सय ५२ जनाले ढिला बुझाए। निर्वाचन कानुन र सुशासनको यो ठाडो उल्लंघन हो ।  

आयोगले खर्च विवरण नबुझाएकालाई स्पष्टीकरण सोध्न सुरु गरेको छ । स्पष्टीकरण  चित्त नबुझे खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख मध्ये जुनबढी हुन्छ त्यो भराउने आयोगको तयारी छ । तोकेको ६ महिनाभित्र विवरण नबुझाए कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट रोक र जितेको भए पद नै खारेज गर्नेसम्मको अधिकार छ । अब आयोगले कारवाही कसरी गर्छ त ? 

उम्मेदवारले चुनावी खर्च नबुझाउने समस्या नौलो होइन् । आयोगले कारवाहीमा आलटाल गर्दा अघिल्ला निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरुले समेत विवरण नबुझाएको देखिएको छ । तर आयोगसँग त्यसको तथ्यांक समेत छैन, कारवाही त टाढाको कुरा । 

यसले निर्वाचन पारदर्शी नहुने, भड्किलो हुने, उम्मेदवारले अत्यधिक खर्च गर्ने र जे चुनावमा गरे आयोगले केही गर्दैन भन्ने मनपरीको प्रवृति बढेको छ । 

चुनावमा जे गरे पनि छुट भैहाल्छ भन्ने उम्मेदवारको मानसिकता हावी हुनु आयोगले कारवाही नगर्नुकै परिणाम हो । चुनावमा मनपरी खर्च गर्ने, हिसाव लुकाउने र झुटो विवरण देखाएर बच्ने प्रवृतिले जित्नेहरुलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न पनि बल पुग्छ । त्यसो त एक लाख १५ हजार उम्मेदवारको अध्ययन र कारवाही गर्ने जनशक्ति आयोगसँग छ त ?  यो अर्को प्रश्न हो । तर निर्वाचन आयोगले पनि स्पष्टिकरण वा सचेत बनाएर कारवाहीको झारा टार्न हुँदैन ।