कानुनी अल्झनका कारण बर्डफ्लु पीडित किसानले ८ महिनासम्म पनि पाएनन् राहत

श्रावण ३०, २०७९

गत पुसदेखि असारसम्म सरकारले बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणका लागि भन्दै किसानले पालेका करिव ६ लाख ८५ हाास र कुखुरासहित अण्डा तथा दानासमेत नष्ट गर्‍यो । पन्छी नष्ट गरेपछि सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, झापा, चितवन, मोरङलगायतका १६ जिल्लाका किसानलाई करिव ६० करोड रुपैयाँ राहत दिनुपर्ने छ । तर मापदण्ड नै ढिला गरी बनाउँदा किसानले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

चितवनको भरतपुरकी किसान प्रमिला महतोले पालेका १० हजारभन्दा धेरै कुखुरा र हाासमा सात महिना अघि बर्डफूलु देखिएपछि नष्ट गरियो । भर्खर अण्डा पार्ने उमेरका कुखुरा र बजार पठाउन ठिक्क पारिएका हाँस नष्ट गरिदिएपछि र्फम रित्तै छ । बर्डफ्लु जस्ता रोग नियन्त्रण गर्न सहज होस् भनेर सरकारले नै किसानलाई कम्तिमा लागतको ७० प्रतिशत दिने भन्दै नष्ट गर्छ । तर प्रशासनिक अलमल र कानुनी उल्झन देखाएर पुस महिनायता महतो जस्ता किसानले राहत पाएका छैनन् ।

महतो जस्तै १६ जिल्लाका करिव एक हजार किसान बर्डफ्लु र रानीखेत भन्ने रोगका कारण पीडित भए पनि राज्यले क्षतिपूर्ति दिएको छैन । धेरै किसान अहिले पनि पुनस्थापित हुन सकेका छैनन् । 

यसअघि बर्डफ्लु नियन्त्रण आदेश २०६४ बाट राहतदिादै आएको सरकारलेगत माघबाट भने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन मातहतमा रहेर रोग नियन्त्रण र राहत दिने भनेको छ । तर मापदण्ड भने गतअसार ३१ गते मात्रै स्वीकृति हुँदा राहत पाउने किसान छुटेका हुन् । 

नेपालमा २०६५ साल माघ ३ गते पहिलो पटक बर्डफ्लु देखिएको थियो । तर पछिल्ला ८ महिना यता देखिएको संक्रमण भने तीन वर्षयताकै उच्च भएको पशुसेवा विभागले जनाएको छ । नेपालमा करिव साढे १ लाख किसान पोल्ट्री व्यवसायमा संलग्न छन् । दैनिक आठ लाख किलो कुखुराको मासु उत्पादन हुन्छ । पछिल्लो १० वर्षयता पोल्ट्रि क्षेत्र युवालाई स्वरोजगार गराउने उद्यम बनेको छ । खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्‍याएको यो उद्योगलाई बेलाबेला समस्या पर्ने गरे पनि राज्यको गतिलो साथ पाउन सकेको छैन ।