संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले आन्दोलन शुरु गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको निवास अघि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु धर्नामा बसेका हुन् । केन्द्र सरकारको ढिलासुस्तीका कारण प्रहरी ऐन निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश सरकारहरुले प्रहरी समायोजनमा समस्या खेप्न परेको छ ।
धर्नामा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरू सहभागी छन् । एक साताअघि प्रदेश प्रमुखमार्फत संघीय सरकारलाई ध्यानाकार्षण पत्र पठाएका प्रदेश सरकारले आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तर्गत सात दिनसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका हुन् । संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारले हस्तान्तरण गर्न गम्भिर नरहेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
धर्ना कार्यक्रम एक सातासम्म दिनहुँ बिहान ११ बजे देखि १ बजेसम्म जारी रहने छ । यस अबधिमा पनि प्रहरी समायोजनका प्रक्रिया नथालिए दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।
प्रदेश मातहतमा रहेर शान्ति सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले ४ वर्षअघि नै प्रहरी ऐन बनाएको थियो । दबाबमा संघ सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको साढे दुई वर्ष बित्न लागेको छ । प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई ध्यानकर्षण गराएपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
संविधानको धारा २ सय ६८ ले प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन व्यवस्थापन गरेको तथा संविधानकै अनुसूची ६ को क्रम सख्या १ मा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूची भित्र उल्लेख रहने व्यवस्था गरेको छ ।
.png&w=400&height=300)
