चार महिनाअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रश्न उठायो । चुनाव निष्पक्ष बनाउन नसकेको आरोप सरकारलाई लागे पनि त्यसलाई प्रहरीको दुरुपयोगका रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । त्यसो त सत्तामा रहेको शक्तिले चुनाव जिताउने भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षासहित सुरक्षाकर्मीको सरुवामा विषेश चासो राख्ने गर्दछ । के त्यसो भए चुनावमा प्रहरीले प्रभाव पार्न सक्छ ? निश्पक्ष निर्वाचनमा प्रहरीको भुमिकाले के फरक पर्छ ?
प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले आफ्नो एक सय दिनको उपलब्धि सुनाउने क्रममा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको एउटै प्रश्न थियो । सत्तामा रहेका पाँच दल मिलेर चुनावमा जाँदा निश्पक्ष हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ? उनले राष्ट्रसेवकप्रति आशंका नगर्न भन्दै आस्वस्त पार्ने प्रयास गरे ।
निर्वाचनमा राजनीति शक्तिले प्रहरीलाई कति प्रभाव पार्न खोज्छन् भन्ने गत साता सरुवा भएको १ सय ३१ जना डिएसपीको सूची हेरे पुग्छ । एक वर्ष दार्चुलाको प्रहरी प्रमुख भएर आएका मनोहर भट्टले ८ महिनामै प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डडेल्धुरा प्रमुखको जिम्मेवारी पाए । अर्का डिएसपी प्रेम शाही पनि एक वर्ष नपुग्दै वैतडीको प्रमुख भए । जब कि प्रहरीमा एक पटक जिल्ला प्रमुख भएको अधिकृत सरुवा भएपछि एक वर्षपछि मात्रै फेरि प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने नीति छ । तर अधिकांश डिएसपी संगठनको भन्दा नेताको चाहनामा सरुवा भएका छन् । यसले प्रहरी र प्रशासनका कारण चुनाव जितिन्छ भन्ने नेताहरुको मानसिकतालाई देखाउँछ ।
त्यसो त प्रहरीकै कारण निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकता सधैँ सत्य सावित भएको छैन । २०४८ सालमा बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि २०६४ सालमा गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला र प्रधानमन्त्री पुत्री सुजाता कोइरालासम्म पराजित हुनु यसैका उदाहरण हुन् ।
निष्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा मत दिन पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसैले जसको नेतृत्व भए पनि चुनावमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग स्वाभाविक होइन । त्यसका लागि राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दलहरु समेत सचेत हुनैपर्छ ।
