गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तयारी गरेका सत्तारुढ पाँच दलमा सिट बाँडफाँट जति पेचिलो छ, त्यति नै सकस पार्टीभित्रै आकांक्षी नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नु हुँदैछ । प्रतिनिधि सभामा १ सय ६५ मध्ये अरुलाई छाड्नुपर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई कसरी मनाउने भन्ने समस्या नेपाली कांग्रेसमा बढी देखिँदैछ । माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चामा अलि कम छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धनको अनुभव नगरेको कांग्रेसमा पार्टीभित्रै आकांक्षी धेरै अनि अर्को समुहले ४० प्रतिशत भाग खोजेपछि सिट बाँडफाँट जटिल बन्ने देखिन्छ ।
गाह्रो चाहि छ । उनिहरुलाई सम्झाई बुजाई गर्नु पर्छ । जो उम्मेदवार हुन्छ उसैलाई जिताउनु तिर लाग्नु पर्छ ।
सबैजसो दलका कतिपय नेता कार्यकर्ताले त आफ्नो क्षेत्र अर्को दललाई नदिन नेतृत्वमाथि दबाब दिन थालेका छन् । अझ मुख्य साझेदार दलका प्रभावशाली नेता एउटै जिल्ला वा क्षेत्रमा हुँदा मिलाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । कतै त भाग मिलाउन आफ्नै नेतालाई रोकेर अति कम मत भएका साना दललाई छाड्नुपर्नेछ । सत्ता गठबन्धनको तुलनामा एक्लै चुनावमा होमिने तयारी गरेको एमालेलाई आकांक्षी व्यवस्थापन सजिलो छ । तर उसले पनि तालमेलकै तयारी थाल्नु र नेतृत्वसँग निकट पक्षधरले टिकट पाउनसक्ने अवस्था प्रति कतिपय नेताहरु नै सशंकित छन् ।
सबै आकांछी हरुलाई एकै ठाउँमा राखेर कसले जित्न सक्छ उसैले टिकट पाउँछ । स्थानीय तहको मतलाई पनि आधार मानिन्छ ।
तालमेल र गठबन्धन एउटा कारण हो । पार्टीभित्रै गुट/उपगुटको चलखेल र टिकट नपाए स्वतन्त्र उठ्ने घुर्की अनि दल हेरफेरले समते मसिंर ४ गते हुने निर्वाचनको सिट बाँडफाँटलाई असर गर्न सक्छ ।
पाँच दल मात्र होइन सबै राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । घात र अन्तरघात छ । अझ टिकट नपाए स्वतन्त्र उठ्छु भन्ने भागको विकास भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फ १६५ सिट र प्रदेशसभामा ३३० सिटमा गठबन्धन हुँदा कुन दलले कति पाउने तय हुनु पहिलो खुड्किलो हो । त्यसपछि असन्तुष्ट आफ्नाको चित्त बुझाउन नसके त्यसको असर निर्वाचन परिणाममा पर्ने जोखिम उत्तिकै छ ।
