सरकारले आमनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै महिलाको समान प्रतिनिधित्वको बहस फेरि सतहमा आएको छ । प्रत्यक्षतर्फको सिटमै महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग महिला नेतृले उठाएका छन् । मुख्य राजनीतिक दलले पार्टी संगठनहरुमा महिलालाई पर्याप्त स्थान दिन आनाकानी गरिरहेका बेला आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ समान प्रतिनिधित्व कति सम्भव छ त ?
नेपालको संविधानमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमै संघीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतसहित राजनीतिक दलले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मध्ये एक पदमा महिला उठाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर पनि राजनीतिक दलले आफ्ना पार्टी संगठनमा महिलालाई उचित स्थान दिएको पाइँदैन । राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक समावेशीमा आफूहरुलाई थन्काउँदै आएको आरोप महिला नेतृहरुको छ । सधैं समानुपातिक समावेशीमा मात्र खुम्चाउन नहुने भन्दै उनीहरुले संविधानमै ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने माग गरेका छन् ।
पुरुषको भन्दा महिलाको जनसंख्या धेरै छ । तर पनि नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता निकै कम छ । महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने पुरुषको सोच र महिलाले आफूलाई प्रतिस्पर्धीका रुपमा नलिँदा आरक्षणमै सीमित गर्ने प्रवृति पनि बदलिएको छैन । त्यही कारण दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाएर समान सहभागिताको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
२०६२/६३ को परिवर्तनपछि महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततामा केही प्रगति त भएको छ । तर आरक्षणमै राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षबाट ३० र समानुपातिकबाट १ सय ७१ जना महिला सहभागी थिए । त्यसपछि भने प्रत्यक्षमा निर्वाचित महिलाको संख्या घटेको छ । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा पुगेका १ सय ७६ महिला सदस्य मध्ये १० जना मात्रै प्रत्यक्षमा निर्वाचित थिए । २०७४ सालको संघीय संसद्मा १ सय १२ जना महिला पुगे पनि प्रत्यक्षबाट ६ जना मात्र छन् । यसरी प्रत्यक्षबाट निर्वाचित महिलाको संख्या घट्दै गएका बेला ५० प्रतिशत सुनिश्चितताको मागले दलहरुलाई दबाब भने परेको छ ।
