गैरसरकारी विधेयकलाई संसदमा किन महत्व दिइन्न ?

श्रावण २५, २०७९

सामान्यतया संघीय संसदमा सरकारले ल्याएका विधेयकमा मात्रै छलफल हुने गरेको पाइन्छ । सुरक्षा र अर्थसँग सम्वन्धितबाहेक जुनसुकै विषयमा सांसद स्व‌य‌ंले पनि विधेयक दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, न त्यस्ता विधेयक धेरै दर्ता हुन्छन् न त दर्ता भएकालाई नै छलफलमै ल्याउने गरिएको छ । के गैरसरकारी विधेयकको महत्व नै नबुझेको हो ?

संघीय संसद्को करिब पाँच वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा, संविधान संशोधनदेखि गाँजा खेतीसम्मका जम्मा ६ वटा मात्रै गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन् । तर सांसदहरुले दर्ता गरेका यस्ता विधेयक संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि छलफलमा ल्याइएको छैन । 

त्यसो त कुनै समयमा यस्ता विधेयक सदनबाटै पारित भएका उदाहरण नभएका पनि होइनन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन, कानुन व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी ऐनसहित तीन वटा कानुन गैरसरकारी विधेयकबाटै बनेका हुन् । तर अहिले अभ्यास नै कमजोर छ ।

कतिपय विधेयक सरकारले अघि बढाउन नखोजे सांसदहरुले अग्रसरता लिएर बढाउन सक्छन् । तर संसद्को संस्कार भने सरकारले जस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्छ दलीय आँखाले हेरेर त्यसमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ । गैरसरकारी विधेयक आउँदा दलहरुले संसदीय दलभित्र राम्रोसँग छलफल समेत गर्दैनन् ।  

अर्थ, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित बाहेकका अन्य जुनसुकै विषयमा पनि संसदहरुले विधेयक पेश गर्न भने सक्छन् । संघीय संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण नै हो । गैरसरकारी विधेयकको अवधारणा सांसदले पनि प्रतिबन्धित बाहेक विषयमा विधेयक ल्याएर कानुन बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने हो । तर यसतर्फ संसद्ले वास्तै गरेको देखिन्न ।