एकै व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट मनपरि ऋण लिने प्रवृत्ति मौलायो

श्रावण २३, २०७९

सहकारीमा एकीकृत सूचना प्रणालीको अभावमा एकै ब्यक्तिले विभिन्न सहकारीबाट जथाभावी ऋण लिने बेथिती छ । यसैलाई रोक्न सरकारले ५ वर्षअघि सहकारी ऐनमार्फत् एक सहकारीमा ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था  गर्न सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको व्यवस्था गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म यसका लागि कार्यविधीसम्म बनेको छैन । जसका कारण सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दा सहकारी मात्र नभई बचतकर्ता पनि समस्यामा पर्ने क्रम बढेको छ ।

सहकारीबाट रकम लिएर नतिर्ने र अर्कोबाट लिने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले सहकारी सूचना केन्द्र स्थापना गरी नियन्त्रणको प्रयास गरेको हो । २०७४ सालमै केन्द्र स्थापनाको व्यवस्था गरेको सरकारले २०७५ सालमा बनेको सहकारी नियमावलीमार्फत् यसको स्थापना गर्न विशिष्टकृत सहकारी संघको ढााचामा निर्माण गर्न सकिने भनेर व्यवस्था गर्‍यो । तर कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नका लागि अहिलेसम्म कार्यविधीसम्म बनेको छैन ।

अहिले बैंक तथा बित्त क्षेत्रबाट कर्जा लगेर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । यस्ता ऋणीलाई बैंकहरुले थप कर्जा दिादैनन् । तर, सहकारीमा भने एकठाउामा ऋण नतिरेका खराब ऋणीले अन्यबाट सहजै लिइरहेका छन् । जसका कारण सहकारी सञ्चालनमै जटिलता थपिइरहेको मात्र छैन, विश्वासमा समेत संकट देखिएको छ ।

देशमा अहिले ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी छन् । सहकारीमा ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ सदस्य छन् । सहकारीले ४ खर्ब ७७ अर्ब बचत संकलन गरेर ४ खर्ब २६ अर्ब लगानी गरेका छन् । यति धेरै रकम लगानी भए पनि एउटा सहकारीलाई अर्कोमा ऋण नतिर्ने ऋणीबारे जानकारी छैन । सहकारीहरु सिद्धान्तविपरित चलेकाले समस्या देखिइरहेको जानकारहरु बताउाछन् ।

ओरेन्टल सहकारीमा मात्रै बचतकर्ताको १६ अर्ब डुबेको छ । १२ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ, जसमा बचतकर्ताको १ अर्ब १२ करोड फसेको छ । त्यस्तै हालैमात्रै समस्यामा परेको गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारीमा पनि बचतकर्ताको करिब ७ अर्ब रुपैयाा के हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । निक्षेपकर्ताको रकम केही सञ्चालक र केही ऋणीले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कालो सूचीमा पर्दासमेत अर्काेले थाहा नपाउने स्थिति रहेकाले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाकोे काम छिट्टै अघि बढाउनु जरुरी छ ।